नागपूर : राज्यात मुले तसेच महिलांच्या सुरक्षेसह त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध प्रकारचे कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. गेल्या काळात अनेक नवीन योजना, उपक्रम आम्ही सुरु केले. राज्यात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी जे काही करणे आवश्यक आहे ते सर्व करु, याबाबतीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.राज्य महिला आयोगाच्या वतीने वनामती येथे महिलांसाठी ‘सक्षमा’ या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी उपमुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, आमदार मनिषा कायंदे, आमदार चित्रा वाघ, आमदार विक्रम काळे, आमदार मंजूळा गावित, आमदार सना मलिक, आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवळे, आयोगाच्या माजी सदस्य निता ठाकरे आदी उपस्थित होते.

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने कठोर कायदे केले आहेत, या कायद्यांच्या जनजागृतीची गरज आहे. अत्याचाराची अनेक प्रकरणे अजूनही आपण पाहतो. एकीकडे महिलांना सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न होत असतानाच काळीमा फासणाऱ्या घटना घडत आहे. त्यामुळे केवळ कायदे करुन चालणार नाही तर समाजात जनजागृती निर्माण करणे देखील तितकेच महत्वाचे आहे. महिला आयोगाच्या ‘सक्षमा’सारखे जनजागृतीचे कार्यक्रम राज्यात ठिकठिकाणी झाले पाहिजे, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

समाजाची प्रतिष्ठा महिलांच्या सुरक्षेवर अवलंबून असते. महिला सुरक्षित नसतील तर समाज सक्षम होणार नाही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या दहा वर्षात महिला सुरक्षाविषयक बाबींमध्ये अनेक अमुलाग्र बदल केले. कालबाह्य कायदे रद्द करुन नवीन कायदे आणले आहेत. हे कायदे महिलांसाठी कवच कुंडले आहेत. या कायद्यातील तरतुदींची माहिती महिला आयोगामार्फत जनजागृतीच्या माध्यमातून महिलांपर्यंत पोहचवावी, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने गेल्या काळात महिलांसाठी भरीव काम केले. मुलींना उच्च शिक्षण विनामूल्य देण्याचा निर्णय घेतला. बस प्रवासात 50 टक्के सवलत, लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य, लखपती दीदी सारखे उपक्रम राबविले. महिलांच्या कल्याणासाठी राज्य शासन महिला आयोगाच्या मागे सक्षमपणे उभे आहे. आयोगाने अधिक सक्षमपणे काम करावे, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर म्हणाले की, आपल्या समाजात महिलांना सर्वोच्च स्थान आहे, असे असताना महिला असुरक्षित असल्याची कल्पना देखील दु:खदायक वाटते. केंद्र आणि राज्य शासनाने महिलांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. भारतीय न्याय संहितेद्वारे महिलांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहे. हे कायदे व त्यातील तरतुदी महिलांपर्यंत पोहचल्या पाहिजे. महिला आयोगाच्या ‘सक्षमा’ कार्यक्रमातून या तरतुदी महिलांपर्यंत पोहचेल, असा विश्वास व्यक्त केला.

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य महिला आयोगाचे होत असलेले काम कौतुकास्पद आहे. महिलासांठी नवनवीन कायदे व चांगल्या तरतुदी शासनाने केल्या आहेत. त्याची जनजागृती होणे गरजेचे आहे. सक्षमा या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पिडीत महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न होतील. महिलांना आपले अधिकार व असलेल्या कायद्यांची माहिती असली पाहिजे.महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, आपल्या समाजात महिलांना मानसन्मान, प्रतिष्ठा दिल्या जाते. परंतु वाईट प्रवृत्तीच्या काही लोकांमुळे महिला सुरक्षेबाबत बोलावे लागते. महिला सुरक्षा व सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना केंद्र व राज्य शासनाने आणल्या. समाजाने देखील महिलांसाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण केले पाहिजे. आमदार चित्रा वाघ यांनी देखील मनोगत व्यक्त केले.

प्रारंभी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी ‘सक्षमा’ या कार्यक्रमामागची भूमिका विषद केली. महिला सुरक्षेसाठी भारतीय न्याय संहितेत करण्यात आलेले बदल, महिला विषयक कायदे व सायबर सुरक्षेबाबत महिलांमध्ये जनजागृती घडविण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. न्याय संहितेतील तरतुदी महिला सुरक्षेसाठी अतिशय उपयुक्त असून महिलांनी त्याचा वापर केला पाहिजे. बालविवाह, हुंडाबळी यासारख्या विविध बाबींवर चळवळ स्वरुपात आयोगाच्यावतीने काम केले जात आहे. गेल्या वर्षभरात आयोगाने महिला संरक्षण व अत्याचाराविरोधात प्रखर भूमिका घेतली असल्याचे त्यांनी सांगितले.कार्यक्रमास विविध शासकीय कार्यालयांचे अधिकारी, महिला कर्मचारी, विविध समाजिक संघटनांच्या महिला पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. दुसऱ्या सत्रात तज्ज्ञ मार्गदर्शकांद्वारे भारतीय न्याय संहितेतील बदल, महिला कायदे व सायबर सुरक्षेबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.