पुणे : धनकवडी–सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्त सौ. सुरेखा भणगे यांच्या निष्काळजीपणा, कर्तव्यातील कसूर, प्रशासकीय दुर्लक्ष आणि नागरिकांच्या तक्रारींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याच्या आरोपांबाबत सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत प्रकाश कांबळे यांनी पुणे महानगरपालिका आयुक्त मा. नवल किशोर राम यांच्याकडे अधिकृत तक्रार दाखल करून विभागीय चौकशी व शिस्तभंग कारवाईची मागणी केली आहे.

दिनांक 30 मार्च 2026 रोजी झालेल्या मोहल्ला समिती बैठकीमध्ये जांभूळवाडी रोड, आंबेगाव खुर्द व परिसरातील नागरिकांनी ड्रेनेज लाईन दुरुस्ती, नालेसफाई, पिण्याच्या पाण्याची समस्या, रस्ते दुरुस्ती, अतिक्रमण हटविणे, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई, स्ट्रीट लाईट, वाहतूक व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वच्छता, सीमाभिंत बांधकाम तसेच नागरिकांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेशी संबंधित अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. या सर्व विषयांची नोंद बैठकीच्या अधिकृत इतिवृत्तामध्ये करण्यात आली होती.

मात्र बैठकीस दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही बहुतांश प्रश्न प्रलंबितच असून कोणतीही ठोस व प्रभावी कार्यवाही झालेली नाही. विशेष म्हणजे पावसाळा तोंडावर आलेला असतानाही नालेसफाई, जलनिस्सारण व्यवस्था, ड्रेनेज दुरुस्ती आणि पूरप्रतिबंधक उपाययोजनांची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या जीवित, आरोग्य आणि मालमत्तेला गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे.

प्रशांत कांबळे यांनी आरोप केला आहे की, मोहल्ला समिती बैठका या नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आयोजित केल्या जातात. मात्र अनेक वेळा या बैठका वेळेवर घेतल्या जात नाहीत किंवा विविध कारणे सांगून पुढे ढकलल्या जातात. ज्या वेळेस बैठका पार पडतात त्या प्रत्येक बैठकीत नागरिकांकडून अनेक महत्त्वाच्या समस्या मांडल्या जातात, परंतु त्यावर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे या बैठका केवळ कागदोपत्री औपचारिकता बनत चालल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.

कांबळे यांनी पुढे म्हटले की, "नागरिकांच्या समस्या वारंवार लेखी व तोंडी स्वरूपात मांडूनही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रभावी पाठपुरावा होत नाही. अनेक निवेदने, तक्रारी, स्मरणपत्रे आणि बैठकीतील निर्णय असूनही परिस्थितीमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे वैतागून मला थेट आयुक्तांच्या दालनात जाऊन तक्रार दाखल करावी लागली आहे."

सदर तक्रारीमध्ये महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम, 1979 मधील कर्तव्यदक्षता आणि जनहिताची जबाबदारी तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम, 1979 अंतर्गत चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

प्रशांत कांबळे यांनी यावेळी काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

- नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर खरोखर कारवाई होणार का?

- मोहल्ला समितीच्या बैठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी न झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार?

- नागरिकांच्या तक्रारींकडे सातत्याने दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण दिले जात आहे का?

- पुणे महानगरपालिका प्रशासन नागरिकांसाठी काम करत आहे की केवळ बैठका आणि कागदोपत्री नोंदी करण्यापुरते मर्यादित राहिले आहे?

- लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक, आमदार आणि खासदार नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी पुढे येणार का?

- लोकशाहीमध्ये जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य दिले जाणार की अधिकाऱ्यांची मनमानी सुरूच राहणार?

कांबळे यांनी असा आरोप देखील केला आहे की, संबंधित अधिकाऱ्यांचे राजकीय संबंध प्रभावी असल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे. त्यामुळे चौकशी आणि कारवाई होण्याऐवजी त्यांना संरक्षण अथवा बढती मिळेल अशी शंका नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. जर नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करूनही कोणतीही कारवाई होत नसेल तर प्रशासनावरील लोकांचा विश्वास आणखी कमी होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

"लोकशाही व्यवस्थेमध्ये अधिकारी हे जनतेचे सेवक आहेत. नागरिकांच्या समस्या सोडविणे हे त्यांचे मूलभूत कर्तव्य आहे. जर तक्रारी, निवेदने, मोहल्ला समिती बैठकीतील निर्णय आणि नागरिकांच्या भावना यांनाच किंमत उरली नसेल, तर लोकशाही जिवंत आहे का की अधिकाऱ्यांची मर्जीशाही वाढत चालली आहे, असा प्रश्न आता सामान्य नागरिक विचारत आहेत," असे प्रशांत कांबळे यांनी सांगितले.आता या तक्रारीवर पुणे महानगरपालिका आयुक्त मा. नवल किशोर राम, संबंधित वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी कोणती भूमिका घेतात याकडे संपूर्ण परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.