पुणे : नाशिकमध्ये कुंभमेळ्याची तयारी सुरू असताना तपोवनात साधुग्राम तयार करण्यासाठी 1825 झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यावरून वाद निर्माण होतो आहे. असं असताना महानगरपालिकेचं प्रशासन आता एका नवीन वादात अडकले आहे.
साधुग्रामच्या जागेवर सार्वजनिक-खासगी भागीदारी म्हणजे पीपीपी पद्धतीनं एक प्रदर्शन केंद्र, एक बँक्वेट हॉल आणि एक रेस्टॉरंट बांधण्याची योजना (एमआयसीई प्रकल्प) आहे. या संदर्भात, नाशिक महापालिकेनं 220 कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे. ही जागा 33 वर्षांसाठी एका खासगी विकासकाला दिली जाणार आहे. यामुळे आम आदमी पार्टीचे मुकुंद किर्दत यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.
या संदर्भात बोलताना मुकुंद किर्दत यांनी म्हटले की, ' वृक्षतोडीच्या संदर्भात गिरीश महाजन यांच्याकडे कुंभमेळ्याचे मुख्य जबाबदारी असताना त्यांनी आंदोलनकर्त्याना किंवा पत्रकारांना सातत्याने चुकीची माहिती दिली आणि त्या झाडांच्या बदल्यात आम्ही दुसरीकडे झाडे लावणार आहोत अशा पद्धतीची घोषणा केली. परंतु त्यावेळेस पीपीपी म्हणजे सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून तिथे एक्झिबिशन हॉल बांधले जाणार असल्याची माहिती मात्र दडवून ठेवली.'
' ही जागा वर्षानुवर्षे कुंभमेळ्यासाठी साधू ग्राम म्हणून आरक्षित आहे आणि बारा वर्षातून एकदा नाशिक येथे कुंभमेळा भरतो. साधारणपणे 45 दिवस तो चालतो. इतर वेळेस ते हरितवन म्हणून नाशिककरांच्या वाटेला मिळते. परंतु आता या प्रस्तावित प्रकल्पा नुसार 220 कोटीचा हा एक्जीबिशन हब असून त्यामध्ये खाजगी भागीदारास दरवर्षी मोठा आर्थिक फायदा होणार असून त्याला एकूण जवळपास 31 वर्षे हा वापर करता येणार आहे. हा 33 वर्षाचा करार असून त्यातील केवळ 90 दिवस कुंभमेळ्यासाठी ही जागा वापरली जाईल.
या 90 दिवसांच्या सोयीच्या बदल्यामध्ये साधारण 31 वर्षापेक्षा अधिक काळ ही साधू ग्रामची सार्वजनिक 35 एकर जागा खाजगी भागीदाराकडे नफा मिळवण्यासाठी उपलब्ध असेल. त्यामुळे या खाजगी भागीदारासाठी हा सगळा घाट घातला जात आहे हे उघड आहे. ही कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन आणि त्यांच्या महायुती सरकारची फसवेगिरी असून एका अर्थाने हे युती सरकारचे अधर्मकारणच आहे.' असाही आरोप आमदनी पार्टीचे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी केला आहे.
