नागपूर : राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीच्या निकालाबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. काही नगरपरिषदांबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया प्रलंबित असल्याने राज्यातील जवळपास 20 नगरपरिषदांची मतदान प्रक्रिया पुढे ढकलली होती. ही निवडणूक 20 डिसेंबरला होणार होती. त्यामुळे सर्व निवडणुकांचे निकाल एकाच दिवशी जाहीर व्हावेत. अन्यथा 20 नगरपरिषदांच्या निकालावर प्रभाव पडू शकतो, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने सर्व मतमोजणी एकाच दिवशी म्हणजे 21 डिसेंबरला जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे उद्याची मतमोजणी रद्द झाली असून, सर्व निकाल 21 डिसेंबर रोजी एकत्र जाहीर केले जाणार आहेत.

सर्व मतमोजणी 21 डिसेंबरला - हायकोर्ट

नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकीचे निकाल पुढे ढकलण्यात आले आहेत. राज्यात न्यायालयीन अपिलाचा पेच निर्माण झालेल्या संस्थांत 20 डिसेंबरला मतदान आणि 21 डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. याबाबतचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. दरम्यान, आज राज्यातील 264 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदान सुरू आहे. तर 24 ठिकाणांचे मतदान 20 डिसेंबरला होणार आहे. त्यामुळे सर्व निकाल एकाच दिवसी लागावेत या याचिकेवर हा निर्णय झालाय.

ज्या ठिकाणी निवडणूक रद्द झाली त्या ठिकाणी असलेल्या उमेदवारांना आत्ताच्या प्रक्रियेत जे निवडणूक चिन्ह मिळाले होते त्यांचे ते निवडणूक चिन्ह कायम राहणार आहे. मात्र, निवडणूक रद्द झालेल्या ठिकाणी उमेदवारांनी जे खर्च केले आहे त्यांची खर्चाची मर्यादा वाढवून देण्यात यावी ही मागणी न्यायालयाकडून मान्य झालेली नाही.

महत्त्वाचे न्यायालयीन निर्देश :

आज मतदान झाले तरी त्याचा निकाल 21 डिसेंबरलाच जाहीर करावा.

एक्झिट पोल 20 डिसेंबर रोजी मतदान संपल्यानंतर अर्ध्या तासाने जाहीर करता येतील.

नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांची आदर्श आचारसंहिता 20 डिसेंबरपर्यंत लागू राहील.

ज्या ठिकाणी निवडणूक रद्द झाली होती, त्या ठिकाणच्या उमेदवारांचे पूर्वी मिळालेले निवडणूक चिन्ह कायम राहील.

मात्र, खर्च मर्यादा वाढविण्याची मागणी न्यायालयाने नामंजूर केली आहे.

निकालाची तारीख पुढे गेल्यामुळे प्रशासनावर मोठा ताण

निकाल पुढे ढकलल्यामुळे राज्यातील प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणेवर अतिरिक्त भार पडणार आहे.

काय परिणाम होतील?

ईव्हीएम सुरक्षित ठेवण्यासाठी सर्व स्ट्रॉंग रूम आणि मतमोजणी केंद्रे 21 डिसेंबरपर्यंत राखीव ठेवावी लागतील.

राज्यभरात जवळपास 280 पेक्षा जास्त ठिकाणी मतमोजणी असल्याने तेवढ्या स्ट्रॉंग रूम्ससाठी दीर्घ काळ सुरक्षा राखावी लागेल.

प्रत्येक स्ट्रॉंग रूममध्ये ईव्हीएम असताना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची रोज उपस्थिती, पाहणी आणि स्वाक्षरी अनिवार्य असते — ही प्रक्रिया 21 डिसेंबरपर्यंत सुरू राहणार.

विधानसभेप्रमाणेच या निवडणुकांतही मोठ्या प्रमाणात स्वतंत्र मतमोजणी केंद्रे असल्यामुळे पोलिस आणि प्रशासनिक यंत्रणेवर तिप्पट ताण येणार.

सामान्यतः विधानसभा निकाल मतदानानंतर 1–2 दिवसात घेतले जातात; पण या प्रकरणात ईव्हीएम सांभाळण्यासाठी तब्बल तीन आठवडे यंत्रणेला सतत कार्यरत राहावे लागणार आहे.

ही निवडणूक आणि निकालातील विलंब लक्षवेधी ठरत असून राज्याच्या प्रशासनावर अतिरिक्त ताण निर्माण होणार आहे. 21 डिसेंबर रोजी सर्व निकाल जाहीर होणार असल्याने आता सर्वांचे लक्ष त्या दिवसावर आहे.