अलाहाबाद : बालविवाह आणि अल्पवयीन मुलींच्या संरक्षणाबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत स्पष्ट केले की, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, 2006 आणि पोक्सो कायदा हे देशातील सर्व नागरिकांना समानपणे लागू आहेत. कोणत्याही धर्मातील वैयक्तिक कायदा किंवा मुस्लिम पर्सनल लॉ केंद्रीय कायद्यांपेक्षा वरचढ ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले.
न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती अचल सचदेव यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालात बालविवाह रोखणे आणि अल्पवयीन मुलांचे संरक्षण करणे हे सार्वजनिक हिताचे व राष्ट्रीय धोरणाशी संबंधित उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले. त्यामुळे धर्माच्या आधारावर कोणालाही या कायद्यांमधून सूट मिळू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हे प्रकरण उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर येथील आहे. फेब्रुवारी महिन्यात १६ वर्षीय मुस्लिम मुलीचा विवाह लावण्याचा प्रयत्न होत असताना चाइल्डलाईन आणि पोलिसांनी हस्तक्षेप करून विवाह रोखला होता. या प्रकरणी १९ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तो रद्द करण्यासाठी आरोपींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
याचिकाकर्त्यांनी शरियत कायद्यानुसार वयात आलेल्या मुलीला विवाह करता येतो, असा दावा केला. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत, कोणताही वैयक्तिक कायदा बालविवाह प्रतिबंधक कायदा किंवा पोक्सोच्या अंमलबजावणीवर मात करू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायालयाने आदेशात नमूद केले की, १८ वर्षांखालील व्यक्तीसोबत लैंगिक संबंध ठेवणे हा पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा आहे. त्यामुळे अल्पवयीन मुलीचा विवाह आणि त्यानंतरचे संबंधही पोक्सोच्या कक्षेत येतात व संबंधितांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई होऊ शकते.
