मुंबई : राज्यातील बालमृत्यू रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महिला व बालविकास विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्या समन्वयातून व्यापक उपाययोजना राबविण्यात येणार असून आदिवासी भागांना विशेष प्राधान्य दिले जाईल, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.सदस्य संजय खोडके यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य राजीव पोतदार, चित्रा वाघ यांनी सहभाग घेतला.
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री आबिटकर म्हणाले की, बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्राची कामगिरी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा चांगली आहे. नवजात मृत्यू दर, अर्भक मृत्यू दर आणि बालमृत्यू दर या सर्व निर्देशांकांमध्ये राज्याने उल्लेखनीय प्रगती केली असली तरी महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यासाठी आणखी प्रभावी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. बालमृत्यू रोखण्यासाठी लोकसहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे सांगताना त्यांनी ‘माझं गाव आरोग्यसंपन्न गाव’ ही मोहीम याच उद्देशाने सुरू करण्यात आल्याचे सांगितले.
गावपातळीवरील कार्यकर्ते, सरपंच, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांच्या सहभागातून आरोग्यविषयक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नियमित देखरेख केली जाणार आहे. खासगी डॉक्टर आणि आरोग्य संस्थांनाही या मोहिमेत सहभागी करून घेण्यात येणार असून त्यांच्यासाठी प्रशिक्षण व संवाद कार्यक्रम आयोजित केले जातील. केवळ शासकीय यंत्रणेपुरते मर्यादित न राहता सर्व संबंधित घटकांचा सहभाग वाढविण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
१०८ रुग्णवाहिका सेवेत सुधारणा करण्यात आल्याचे सांगताना मंत्री आबिटकर यांनी नमूद केले की, ही सेवा आता केवळ शासकीय रुग्णालयांपुरती मर्यादित न राहता महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत खासगी रुग्णालयांनाही जोडण्यात येत आहे. त्यामुळे आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा अधिक परिणामकारक होणार आहे. आदिवासी भागांतील बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. या भागांमध्ये नवजात शिशू अतिदक्षता विभाग उपलब्ध करण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात येईल. तसेच लसीकरण मोहिमेतील उणिवा दूर करून शंभर टक्के लसीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
बालमृत्यू प्रतिबंधासाठी विविध स्तरांवर समित्या आणि कृती दल कार्यरत असून त्यांच्या कामकाजाला अधिक बळ देण्यात येणार आहे. तसेच स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापन करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून तीनही विभागांच्या सहभागातून समन्वित कृती आराखडा तयार करण्यात येईल. गडचिरोली, पालघर आणि नंदुरबार सारख्या दुर्गम व आदिवासी जिल्ह्यांतील परिस्थिती लक्षात घेऊन आरोग्य सुविधा, रुग्णवाहिका सेवा आणि नवजात बालकांसाठी आवश्यक यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावर शासनाचा भर राहणार असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले.
