राज्याच्या सागरी हद्दीत अनधिकृत मासेमारीला आळा घालण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत नियमित गस्त, विशेष पथकांद्वारे देखरेख आणि कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येत आहे. नोव्हेंबर २०२१ ते ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत अनधिकृत मासेमारीविरुद्ध एकूण १,०४५ प्रतिवेदने दाखल करण्यात आली..
पूर्ण बातमी पहा.