बालविवाह, लैंगिक अत्याचार आणि सामाजिक-आर्थिक कारणांमुळे अल्पवयीन मुलींना मातृत्वाचा सामना करावा लागणे हे बालहक्कांचे गंभीर उल्लंघन आहे. असे नमूद करत जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला व बाल विकास, आरोग्य, पोलीस आणि शिक्षण विभागाचे संयुक्त विशेष पथक स्थापन करून एक ते दीड महिन्यांत कृती आराखडा..
पूर्ण बातमी पहा.