केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2025-26 दरम्यान, छत्तीसगड, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि महाराष्ट्र या राज्यांमधील पंचायती राज संस्था (पीआरआय) / ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी (आरएलबी) पंधराव्या वित्त आयोगाचे (XV-एफसी) 'अनटाइड ग्रांट्स' (मुक्त अनुदान) वितरित केले आहे. या निधीमध्ये विविध आर्थिक व..
पूर्ण बातमी पहा.