मुंबई : राज्यातील दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या व्यवसायात पारदर्शकता आणि अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यभरातील दूध उत्पादक, संकलन केंद्रे, प्रक्रिया उद्योग, वाहतूकदार आणि किरकोळ विक्रेत्यांसाठी नव्या नियमावलीची घोषणा करण्यात आली असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईसह परवाने रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

'सेव्ह फूड, सेव्ह ड्रग' या मोहिमेअंतर्गत दूध उत्पादनापासून ते ग्राहकांच्या ताटापर्यंतच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीवर कठोर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. दूधातील भेसळ रोखणे, गुणवत्तापूर्ण दुग्धजन्य पदार्थ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे आणि सार्वजनिक आरोग्याचे संरक्षण करणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

यापूर्वी हॉटेल, बेकरी आणि पनीर विक्रेत्यांसाठी कठोर नियम लागू केल्यानंतर आता दूध व्यवसायावर प्रशासनाने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. नव्या आदेशानुसार दूध संकलन केंद्रे, दूध शीतकरण केंद्रे, बल्क दूध विक्रेते, पॅकेजिंग युनिट्स तसेच पनीर, खवा, लोणी, क्रीम, चीज आणि आईस्क्रीम उत्पादक व विक्रेते यांना नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे.

मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, केवळ कागदोपत्री प्रमाणपत्रे दाखवून चालणार नाही. प्रत्यक्षात नियमांचे पालन होत नसल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल. यापूर्वी काही हॉटेलांनी बनावट पेस्ट कंट्रोल प्रमाणपत्रे सादर केल्याचे आढळून आल्याने त्यांचे परवाने रद्द करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने जारी केलेला हा आदेश दूध संकलन, शीतकरण, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्री अशा प्रत्येक टप्प्यावर लागू राहणार आहे. यामुळे भेसळ रोखण्याबरोबरच प्रामाणिक व्यवसायांना प्रोत्साहन मिळेल आणि राज्यात आधुनिक अन्नसुरक्षा प्रणाली अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

तपासणीत आढळलेल्या प्रमुख अनियमितता

दुधात पाण्याची भेसळ.

कृत्रिम दूध तयार करून विक्री.

युरिया, डिटर्जंट, कॉस्टिक सोडा, स्टार्च, ग्लुकोज आणि मेलामाइनसारख्या रसायनांचा वापर.

मिल्क फॅट आणि एसएनएफ (SNF) मानकांचे उल्लंघन.

शीतसाखळी (Cold Chain) नियमांचे पालन न करणे.

परवाना किंवा नोंदणीशिवाय दूध व्यवसाय चालवणे.

चुकीचे लेबलिंग करून ग्राहकांची दिशाभूल करणे.

एफडीएने स्पष्ट केले आहे की, नव्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या संबंधितांवर दंड, परवाना निलंबन किंवा रद्द करण्यासह कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असून राज्यभर नियमित तपासणी मोहीम अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे.