बुलढाणा : अन्नसुरक्षा आणि मानके कायद्यानुसार प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांची निर्मिती, साठवणूक, वाहतूक आणि विक्री करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोक्का) अंतर्गत कारवाई करण्याबाबत अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी जारी केलेल्या आदेशाला आता न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या आदेशाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करत बुलढाण्यातील मोहम्मद इक्बाल मोहम्मद शफी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

याचिकेत तुकाराम मुंढे यांचा 12 जून 2026 रोजीचा आदेश मनमानी, एकतर्फी आणि अधिकारांचा गैरवापर करणारा असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच हा आदेश कायद्याच्या चौकटीबाहेर असल्याने तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.

या आदेशानुसार प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांचे उत्पादन करणारे, त्यासाठी आर्थिक मदत करणारे, वाहतूक करणारे, गोदाम उपलब्ध करून देणारे तसेच किरकोळ विक्री करणाऱ्यांविरोधात मोक्का कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर नागपूर खंडपीठाने अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक यांना नोटीस बजावत तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दरम्यान, तुकाराम मुंढे यांनी अन्न व औषध प्रशासनाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभरात भेसळयुक्त आणि प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांविरोधातील कारवाईला वेग आला आहे. मात्र धाराशिव जिल्ह्यात आवश्यक पितळी मोहोर उपलब्ध नसल्याने अन्नपदार्थांचे नमुने नियमांनुसार सील करण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. तीन अधिकाऱ्यांसाठी केवळ एकच मोहोर उपलब्ध असल्याने कारवाईचा वेग मंदावला असून आतापर्यंत केवळ 59 नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले आहेत. त्यांचे अहवालही अद्याप प्रलंबित असल्याने स्थानिक प्रशासनासमोर अतिरिक्त अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत.