मुंबई : महायुती सरकारच्या बहुचर्चित **'पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने'च्या अंमलबजावणीला पुन्हा विलंब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या आयकर विभागाकडून शेतकऱ्यांचा आवश्यक डेटा मागवला असून, तो प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी आयकर विभागाची माहिती महत्त्वाची ठरणार आहे. हा डेटा मिळण्यासाठी किमान पाच ते सहा दिवस लागू शकतात. त्यामुळे जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यातही कर्जमाफीची अंमलबजावणी होईल का, याबाबत अनिश्चितता कायम आहे.
आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीतून वगळायचे का, यावर सरकार स्तरावर विचार सुरू असल्याची चर्चा आहे. असा निर्णय झाल्यास मोठ्या संख्येने शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे शेतकरी संघटनांमध्ये नाराजी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
यापूर्वी 'लाडकी बहीण' योजनेसाठीही राज्य सरकारने आयकर विभागाकडून माहिती मागवली होती. त्यावेळी संबंधित डेटा मिळण्यासाठी तब्बल चार महिन्यांचा कालावधी लागला होता. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीसाठी मागवलेली माहिती वेळेत मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य सरकारने या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतची पीककर्ज माफी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेचा लाभ सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
दरम्यान, कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीत होत असलेल्या विलंबामुळे शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाची भूमिका अधिक तीव्र केली आहे. अलीकडेच विविध संघटनांनी राज्यभर आंदोलन करत सरकारकडे तातडीने कर्जमाफी लागू करण्याची मागणी केली होती. आता पुन्हा प्रक्रिया लांबल्याने सरकारवरील राजकीय आणि सामाजिक दबाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
