मुंबई : कामगारांसंबंधी विविध कायद्यांमध्ये कामगार विभागाच्या माध्यमातून सुधारणा करण्यात येत आहेत. या सुधारणांमधून व्यापक ‘कामगार हित’ जपण्याला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी कामगार कायद्यांच्या सुधारणा सादरीकरण बैठकीत दिले. केंद्रीय कामगार कायद्यांना सुसंगत राज्याची नियमावली बनविताना राज्याच्या हितासाठी काही सुधारणा करणे आवश्यक असल्यास त्या करण्यात याव्यात, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.बैठकीस कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर उपस्थित होते. तर दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे कामगार राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी बैठकीत सहभाग घेतला.

कायद्यातील सुधारणा करण्यात येणारी प्रत्येक बाब तपासून पाहण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कामगार न्यायालयांऐवजी मुख्य न्याय दंडाधिकारी ही तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीच्या अनुषंगाने मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे कामगारांच्या संबंधित असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचा जिल्हानिहाय अहवाल सादर करावा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे कामगारांच्या संबंधित प्रकरणांच्या निपटाऱ्याचा दबाव येणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. केंद्राच्या नवीन कामगार कायद्यांमध्ये या बाबीची तपासणी करावी. याबाबत वस्तुस्थितीवर आधारित तरतुदीची पडताळणी करून निर्णय घ्यावा.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार कायद्यामध्ये सुधारणा करताना बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित कामगार सदस्यत्वाचे दुहेरीकरण टाळण्यासाठी बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ किंवा माथाडी मंडळांपैकी एका मंडळाच्या सदस्यत्वाची सुनिश्चिती करावी. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी केंद्रीय नवीन कामगार कायद्यातील तरतुदीच्या अनुषंगाने प्रत्येक घटकासाठी योजना तयार कराव्यात. त्यामध्ये घरेलू कामगारांचाही समावेश असावा. कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्यात यावा.बैठकीत कामगार विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन यांनी सादरीकरण केले. यावेळी प्रधान सचिव (उद्योग) पी. अनबळगन, कामगार आयुक्त एच. पी. तुम्मोड, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस आदी उपस्थित होते.

या कामगार कायद्यांमधील सुधारणांचे सादरीकरण

महाराष्ट्र माथाडी हमाल व श्रमजीवी (नोकरीचे नियमन व कल्याण) कायदा 1969,महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) कायदा 1981, या कायद्यांमध्ये भारतीय न्याय संहिता, केंद्राचे नवीन चार कामगार कायदे यानुसार सुधारणा करण्यात येत आहेत.