मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (14 जुलै) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या विकासाला गती देणारे आणि विविध घटकांना दिलासा देणारे आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्ज आणि कर्जमाफीच्या निकषांमध्ये मोठा बदल, एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जागांचा विकास, आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार उभारणी, नागरी संस्थांच्या मालमत्तांचे मुद्रीकरण, क्रीडा सुविधा आणि बंदी कल्याण योजनांचा समावेश आहे.

शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती आणि पीक कर्जासाठी मोठा दिलासा

मंत्रिमंडळाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 मधील निकषांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. नियमित कर्जफेडीची अट रद्द करण्यात आली असून, त्यामुळे सुमारे 23 लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे. तसेच पूर्वीच्या योजनेतील 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेतही बदल करण्यात आल्याने लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

दापचरी येथे उभारला जाणार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार

पालघर जिल्ह्यातील दापचरी येथील 558.43 हेक्टर दुग्ध प्रकल्पाची जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या ठिकाणी आधुनिक सुविधा असलेला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार उभारण्यात येणार असून पालघर, ठाणे आणि परिसरातील शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे.

नागरी संस्थांच्या मालमत्तांचे मुद्रीकरण; उत्पन्नाचे नवे स्रोत उपलब्ध होणार

राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या मालमत्तांसाठी मुद्रीकरण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या धोरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या मालमत्तांमधून पारदर्शक पद्धतीने अधिक उत्पन्न मिळवता येणार असून विकासकामांसाठी आर्थिक बळ मिळणार आहे.

अर्बन चॅलेंज फंड अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी

केंद्र शासनाच्या अर्बन चॅलेंज फंड अभियानाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून शहरांमध्ये दर्जेदार पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी बाजाराधारित वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

बीड जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी 24.95 कोटींची मंजुरी

बीड जिल्हा क्रीडा संकुलात सिंथेटिक अॅथलेटिक ट्रॅक, फुटबॉल व हॉकी मैदान, व्हॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो मैदान, इनडोअर हॉलचे आधुनिकीकरण, वसतिगृह विस्तार आणि रेनवॉटर हार्वेस्टिंग यांसह विविध विकासकामांसाठी 24 कोटी 95 लाख रुपयांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

मुक्तबंदी आणि परिविक्षाधीन बंद्यांच्या अनुदानात दुप्पट वाढ

अपराधी परिविक्षा अधिनियमांतर्गत मुक्तबंदी व परिविक्षाधीन बंदी यांना दिल्या जाणाऱ्या सहाय्य अनुदानाची रक्कम 25 हजार रुपयांवरून थेट 50 हजार रुपये करण्यात आली आहे. याशिवाय निर्दोष मुक्त झालेल्या बंद्यांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.

एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जागांचा पीपीपी तत्त्वावर विकास

राज्यभरातील एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त व मोकळ्या जागांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर विकास करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण भागातील बसस्थानकांचा विकास करून महामंडळाच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

गौण खनिज उत्खनन नियमांमध्ये सुधारणा

मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, 2013 मध्ये सुधारणा करण्यासही मंजुरी दिली. या बदलांमुळे गौण खनिजांच्या उत्खनन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि प्रभावी नियमन होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयांमुळे शेतकरी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, क्रीडा क्षेत्र, एसटी महामंडळ तसेच विविध विकास प्रकल्पांना मोठी चालना मिळणार असून, राज्याच्या आर्थिक आणि पायाभूत विकासाला गती मिळण्याची शक्यता आहे.