मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणखी एक मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर आता साडेसात हॉर्स पॉवरपर्यंतच्या कृषी वीज जोडण्यांची तब्बल 48 हजार कोटी रुपयांची थकीत वीजबिले माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याची घोषणा त्यांनी केली. या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या नावावरील जुनी थकबाकी संपुष्टात येणार असून त्यांना भविष्यात नवीन वीजजोडणी किंवा अन्य सेवांसाठी अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुंबईतील एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले की, सध्या साडेसात हॉर्स पॉवरपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज दिली जात असली तरी जुन्या थकीत बिलांची नोंद खात्यावर कायम होती. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना नवीन वीजजोडणी मिळण्यात अडथळे येत होते. ही समस्या कायमची दूर करण्यासाठी सरकारने थकीत वीजबिलांची संपूर्ण माफी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. "शेतकऱ्यांची पाटी कोरी झाली पाहिजे आणि नव्याने विकासाचा इतिहास लिहिता आला पाहिजे," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

वर्षाअखेरीस सर्व शेतकऱ्यांना दिवसा मोफत वीज देण्याचे लक्ष्य

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सध्या राज्यातील सुमारे 76 टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा केला जात आहे. मात्र, चालू वर्षाच्या अखेरीस 100 टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा मोफत वीज उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम वेगाने सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीवर भर

फडणवीस यांनी शेती क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर देत नैसर्गिक शेती, ठिबक सिंचन, जलसंधारण आणि जागतिक बाजारपेठेशी जोडलेल्या शेतीची गरज अधोरेखित केली. पुढील दोन ते तीन वर्षांत राज्यात 50 हजार शेतकरी गट तयार करून शेतीमध्ये गुंतवणूक आणि उत्पादनक्षमता वाढविण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यांनी जलयुक्त शिवार, शेततळी, ठिबक सिंचन यांसारख्या योजनांचा उल्लेख करत दुष्काळी परिस्थितीतही शेतकऱ्यांना पाण्याची उपलब्धता वाढल्याचा दावा केला. अल निनोच्या पार्श्वभूमीवर शेततळी आणि जलसंधारणाचे महत्त्व अधिक वाढल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

'कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नाही'

मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, कर्जमाफी हा शेती समस्येवरील अंतिम उपाय नाही. सात-आठ वर्षांनी पुन्हा कर्जमाफी करावी लागत असेल, तर शेतीतील मूलभूत समस्या दूर करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्च कमी करून त्यांचे उत्पन्न वाढवणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि बाजारपेठेपर्यंत थेट पोहोच निर्माण करणे, हेच दीर्घकालीन समाधान असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राजकारण नव्हे, शेतकरी हिताला प्राधान्य

कर्जमाफीचा निर्णय कोणतीही निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेला नसून शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत सरकारने हा निर्णय घेतल्याचा पुनरुच्चार फडणवीस यांनी केला. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन म्हणून आर्थिक लाभ देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच सरकारचे सर्व निर्णय शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन हितासाठीच असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.