दिल्ली : नीट (NEET) परीक्षा घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी उपोषण करणारे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या खालावलेल्या प्रकृतीची दिल्ली उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रत्येक नागरिकाचे जीवन मौल्यवान असून त्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी सरकारची असल्याचे स्पष्ट करत केंद्र सरकारला वांगचुक यांच्या आरोग्याची नियमित वैद्यकीय तपासणी करण्याचे निर्देश दिले.

दररोज वैद्यकीय तपासणीचे आदेश

न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते राकेश कुमार सैनी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत वांगचुक यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करून आवश्यक उपचार आणि पोषण उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावर केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, सरकारी डॉक्टरांकडून त्यांच्या प्रकृतीची दररोज तपासणी केली जात असून आरोग्यावर सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे.

उपोषणाचा 19 वा दिवस, प्रकृती खालावली

सोनम वांगचुक 20 जूनपासून दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे उपोषण करत आहेत. परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत त्यांनी हे आंदोलन सुरू केले आहे. सलग 19 दिवस अन्नत्याग केल्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम झाला असून 18 दिवसांत त्यांचे जवळपास 9 किलो वजन घटल्याची माहिती समोर आली आहे. डॉक्टरांच्या मते, ते शुद्धीवर असले तरी दीर्घकाळ उपोषणामुळे अंतर्गत अवयवांवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

आंदोलनाला देश-विदेशातून पाठिंबा

वांगचुक यांच्या आंदोलनाकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. दरम्यान, अमेरिकेतील 'हिंदू फॉर ह्युमन राइट्स' या संघटनेनेही त्यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. आंदोलकांशी तातडीने संवाद साधून परीक्षा व्यवस्थेत उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे आवाहनही या संघटनेने केले आहे.