मुंबई : राज्य सरकारने आर्थिक कारणांचा हवाला देत रेशनकार्डधारक महिलांसाठी राबविण्यात येणारी 'कॅप्टिव्ह मार्केट योजना' बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत राज्यातील अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांतील महिलांना दरवर्षी दिवाळीनिमित्त मोफत साडी देण्यात येत होती. मात्र, वस्त्रोद्योग विभागाने गुरुवारी शासन निर्णय जारी करत ही योजना पुढे सुरू ठेवण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 25 लाख गरीब कुटुंबांतील महिलांना याचा फटका बसणार आहे.

राज्याच्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 अंतर्गत जून 2023 मध्ये या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. गरीब महिलांना दरवर्षी मोफत साडी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच राज्यातील यंत्रमाग उद्योगाला चालना देणे आणि स्थानिक वस्त्रोद्योगाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश होता. त्यानुसार 2023, 2024 आणि 2025 या सलग तीन वर्षांत दिवाळीपूर्वी लाभार्थी महिलांना साड्यांचे वितरण करण्यात आले होते.

मात्र, वस्त्रोद्योग विभागाने काढलेल्या नव्या शासन निर्णयात राज्यावर विविध कल्याणकारी योजनांचा वाढता आर्थिक भार, इतर वित्तीय दायित्वे आणि सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता ही योजना पुढे सुरू ठेवणे व्यवहार्य नसल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे आगामी आर्थिक वर्षापासून या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या योजनेसाठी शासनाकडून दरवर्षी सुमारे 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली जात होती. राज्यातील जवळपास 25 लाख अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांतील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत होता. आता योजना बंद झाल्यामुळे यंदाच्या दिवाळीत या महिलांना शासनाकडून मिळणारी मोफत साडी मिळणार नाही.

दरम्यान, अलीकडेच 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेतील अनेक लाभार्थी महिलांची नावे वगळल्याची चर्चा सुरू असतानाच सरकारने मोफत साडी योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने विरोधकांकडून सरकारवर टीका होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, सरकारने मात्र हा निर्णय केवळ आर्थिक स्थिती आणि निधीचे नियोजन लक्षात घेऊन घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या निर्णयावर आता राजकीय तसेच सामाजिक स्तरावर चर्चांना वेग आला आहे.