मुंबई : जागतिक दर्जाच्या वेव्हज् परिषदेच्या तयारीला आतापासूनच वेग देत कार्यक्रमाचे नियोजन, विभागनिहाय जबाबदाऱ्या, अर्थसंकल्प, प्रसिद्धी, वाहतूक, तांत्रिक व्यवस्था आणि विविध समन्वयाच्या बाबी वेळेत पूर्ण कराव्यात. वेव्हज्-2027 अधिक व्यापक, सुटसुटीत आणि प्रभावी आयोजन करण्यावर भर द्यावा, तसेच परिषदेच्या नियोजनात कोणतीही कमतरता राहणार नाही याची काळजी घ्या, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान वर्षा येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वेव्हज् 2027 च्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव चंचल कुमार, मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती, मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, मुंबई महानगर आयुक्त डॉ.संजय मुखर्जी, माहिती व जनसंपर्क प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपेंद्रसिंह कुशवाह, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी, मुख्यमंत्र्यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे यांच्यासह केंद्र शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले, पहिल्या वेव्हज् परिषदेने जागतिक स्तरावर प्रभावी छाप निर्माण केली असून महाराष्ट्राच्या ब्रँड मूल्यामध्ये भर पडली आहे. त्यामुळे पुढील आवृत्ती अधिक भव्य आणि दर्जेदार करण्यासाठी नियोजनबद्ध तयारी आवश्यक आहे. हवामानाचा विचार करून परिषद फेब्रुवारी किंवा मार्चमध्ये घेण्याचा प्रयत्न करावा, असेही त्यांनी सुचविले.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी परिषदेसाठी जबाबदाऱ्या निश्चित करून प्रत्येक कामासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरविण्याचे निर्देश दिले. कार्यक्रमस्थळाचे नियोजन, उभारणी, ब्रँडिंग, तांत्रिक सुविधा, प्रोटोकॉल, वाहतूक, प्रसिद्धी आणि जनसंपर्क यामध्ये कोणतीही त्रुटी राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यास सांगितले.

बैठकीत माहिती व प्रसारण मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यातील समन्वय अधिक बळकट करण्यासाठी सामंजस्य करार, संयुक्त समन्वय समिती, भागीदारी मॉडेल तसेच उद्योग क्षेत्राचा अधिकाधिक सहभाग वाढविण्याबाबत चर्चा झाली. तसेच एव्हीजीसी क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी परिषदेचा प्रभावी वापर करण्यावरही भर देण्यात आला. तसेच परिषदेच्या आयोजनासाठी तांत्रिक पायाभूत सुविधा, मोबाईल आधारित नोंदणी प्रणाली, एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म, आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींसाठी स्वतंत्र प्रोटोकॉल व्यवस्था, प्रसिद्धी आणि जनसंपर्कासाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील धोरण राबविण्याचे नियोजन करण्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्देश दिले.