मुंबई : शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे, खते व कीटकनाशके उपलब्ध करून देण्यास राज्य शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असून याबाबत आलेल्या तक्रारींचे जलद व पारदर्शक पद्धतीने निराकरण करण्यासही प्राथमिकता आहे. यासाठी तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समित्यांची फेररचना करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर पुढील सात दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन तपासणी करून अहवाल अंतिम करण्यात येणार आहे, असे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले

कृषी मंत्री भरणे म्हणाले, खरीप हंगामात बियाण्यांच्या उगवण क्षमतेसह खते आणि कीटकनाशकांच्या गुणवत्तेबाबत तक्रारी प्राप्त होत आहेत. अशा तक्रारींचे तातडीने आणि प्रभावीपणे निराकरण व्हावे, यासाठी शासनाने तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीची सुधारित रचना लागू केली आहे.

तालुका कृषी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीत कृषी विद्यापीठ, कृषी संशोधन केंद्र किंवा कृषी विज्ञान केंद्र, महाबीज यांचा प्रतिनिधी, संबंधित कृषी अधिकारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.  त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि वस्तुनिष्ठ तपासणी होऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यास मदत होईल, असेही कृषी मंत्री यांनी सांगितले.

तक्रार दाखल झाल्यानंतर संबंधित कंपनीचे प्रतिनिधी आणि विक्रेत्यांना तपासणीवेळी उपस्थित राहणे बंधनकारक करण्यात आल्याचे सांगत मंत्री भरणे म्हणाले,  शेतकऱ्यांकडील खरेदी पावत्यांची पडताळणी करून विहित नमुन्यात पंचनामा करण्यात येईल. तसेच संबंधित बियाण्यांच्या लॉटचे नमुने अधिसूचित प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात येणार आहेत. यामुळे तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी होऊन दोषींवर नियमानुसार कारवाई करणे सुलभ होणार आहे.

मंत्री भरणे म्हणाले, तालुक्यात तक्रारींची संख्या 100 पेक्षा अधिक झाल्यास आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली असून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना तातडीने समित्या गठित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांना दर्जेदार कृषी निविष्ठा उपलब्ध करणे, दोषी उत्पादक किंवा विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई आणि प्रत्येक तक्रारीचे वेळेत निराकरण करणे, यासाठी कृषी विभाग विशेष दक्षता घेणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय कृषी विभागाने निर्गमित केला आहे.