उरण : द्रोणागिरी नोडमधील नागरिकांना आजही पिण्याचे पाणी, सुरक्षित रस्ते, स्वच्छ गटारे आणि आरोग्याच्या मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. नागरिकांनी सिडकोच्या मुख्य अभियंत्यांना निवेदन देत तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली असून, अन्यथा तीव्र आंदोलन आणि उपोषणाचा इशारा दिला आहे.नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, द्रोणागिरी नोडचा विकास करताना सिडकोने दर्जेदार नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात अनेक वर्षांनंतरही पाणी, रस्ते, गटारे आणि आरोग्य सुविधा या मूलभूत समस्या कायम प्रलंबित आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रशासनाविषयी तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा एक दिवसाआड होत असून, काही ठिकाणी मात्र मुबलक पाणी दिले जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. परिणामी अनेक कुटुंबांना खासगी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत असून त्यांचा आर्थिक भार वाढत आहे.द्रोणागिरीतील अनेक रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. मोठमोठे खड्डे, उखडलेले रस्ते आणि पावसामुळे निर्माण झालेली धोकादायक परिस्थिती यामुळे अपघातांचा धोका वाढला आहे. नोकरदार नागरिकांचा प्रवास खोळंबत असून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरही त्याचा परिणाम होत आहे.गटारे व नाल्यांची नियमित स्वच्छता न झाल्याने सांडपाणी थेट रस्त्यावर येत आहे. परिसरात दुर्गंधी पसरली असून उघड्या गटारांमुळे डासांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे डेंग्यू, मलेरिया आणि इतर संसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.नागरिकांनी नियमित कर भरूनही मूलभूत सुविधा न मिळणे ही गंभीर बाब असल्याचे नमूद केले आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने व सुरक्षित वातावरणात जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची कायदेशीर जबाबदारी असून, या जबाबदारीत सिडको अपयशी ठरत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.नागरिकांनी नियमित पाणीपुरवठा, सर्व रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती, गटारे व नाल्यांची स्वच्छता, बंद गटार व्यवस्था, तसेच आरोग्यविषयक उपाययोजना युद्धपातळीवर राबविण्याची मागणी केली आहे."द्रोणागिरीतील नागरिकांचे संयमाची परीक्षा आता संपली आहे. मूलभूत समस्या तातडीने सोडविण्यात आल्या नाहीत, तर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन, धरणे आणि उपोषण छेडण्यात येईल. त्यातून निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीस सिडको प्रशासनच पूर्णपणे जबाबदार राहील," असा स्पष्ट इशारा नागरिकांनी दिला आहे.
