मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (21 जुलै) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विकास, शिक्षण, महसूल आणि प्रशासनाशी संबंधित पाच महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. आकांक्षित तालुका कार्यक्रमापासून ते लोक आयुक्त कार्यालयाच्या विस्तारापर्यंत अनेक महत्त्वाचे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले.

1) 177 आकांक्षित तालुक्यांसाठी विशेष विकास कार्यक्रम

राज्यातील 177 आकांक्षित तालुक्यांमध्ये 2026-27 या आर्थिक वर्षात प्रायोगिक स्वरूपात 'आकांक्षित तालुका कार्यक्रम' राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक तालुक्याला 5 कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार असून उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या तालुक्यांना पुढील वर्षी 2 कोटींपासून 21 कोटी रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर निधी देण्यात येणार आहे.

2) काटोल येथे शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय

नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाशी संलग्न शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. महाविद्यालयात दरवर्षी 120 विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल. यासाठी 51 नियमित पदे मंजूर करण्यात आली असून आवश्यक खर्चासाठी 122.32 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

3) पुण्यात NDRF साठी तीन हेक्टर जमीन

पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील मौजे सदुंबरे येथे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) साठी तीन हेक्टर शासकीय जमीन विनामूल्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या ठिकाणी NDRF चा कायमस्वरूपी तळ उभारला जाणार असून आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण आणि तातडीच्या बचावकार्याला गती मिळणार आहे.

4) श्रीगुरूदेव सेवामंडळाला मुद्रांक शुल्कातून दिलासा

मोझरी येथील अखिल भारतीय श्रीगुरूदेव सेवामंडळाच्या नागपूरमधील सुभाष रोड येथील जागेच्या भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. सामाजिक व जनकल्याणकारी कार्याचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला.

5) लोक आयुक्त कार्यालयाचा विस्तार

महाराष्ट्र लोक आयुक्त अधिनियम 2023 च्या अंमलबजावणीनंतर लोक आयुक्त संस्थेचे कार्यक्षेत्र वाढल्याने कार्यालयातील मनुष्यबळ वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार विद्यमान 87 पदांऐवजी एकूण 143 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला मंजुरी देण्यात आली. यात नियमित, बाह्ययंत्रणेद्वारे भरली जाणारी तसेच माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित पदांचा समावेश आहे.