पुणे :  महाराष्ट्र सरकारने एमबीबीएस आणि बीडीएस प्रवेश प्रक्रियेत मोठा बदल करत खासगी वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालयांमधील मॅनेजमेंट कोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे खासगी महाविद्यालयांना स्वतंत्रपणे रिक्त जागा भरण्याचा अधिकार राहणार नसून, सर्व प्रवेश राज्याच्या सीईटी सेलमार्फत (CET Cell) राबविण्यात येणाऱ्या सेंट्रलाइज्ड अॅडमिशन प्रोसेस (CAP) द्वारेच केले जाणार आहेत.

वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभागाने यासंदर्भातील सुधारित प्रवेश नियम जाहीर केले असून, प्रवेश प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणणे आणि गैरप्रकारांना आळा घालणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगितले आहे.

सीट ब्लॉकिंगवर कठोर कारवाई

प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान अनेक विद्यार्थी जागा निश्चित करूनही अखेरीस प्रवेश घेत नसल्यामुळे इतर पात्र विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत होत्या. याला आळा घालण्यासाठी सरकारने कठोर नियम लागू केला आहे.

अंतिम प्रवेश फेरीत जागा मिळाल्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्याने महाविद्यालयात प्रवेश न घेतल्यास किंवा हजर न राहिल्यास, अशा उमेदवाराला पुढील दोन शैक्षणिक वर्षांसाठी महाराष्ट्रातील एमबीबीएस आणि बीडीएस प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही.

सर्व प्रवेश आता CAP मार्फत

नवीन नियमांनुसार, स्ट्रे व्हॅकन्सीसह (Stray Vacancy) उर्वरित सर्व प्रवेश फेऱ्यांचे नियोजन आणि जागावाटप राज्याच्या सीईटी सेलमार्फतच केले जाईल. त्यामुळे खासगी महाविद्यालयांकडून स्वतंत्र प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याची पद्धत पूर्णपणे बंद होणार आहे.

पारदर्शकतेकडे सरकारचे पाऊल

शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे प्रवेश प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल, सीट ब्लॉकिंगसारख्या प्रकारांना आळा बसेल आणि गुणवत्तेनुसार पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्याची संधी अधिक वाढेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे केंद्रीकृत स्वरूपात होणार आहे.