मुंबई : राज्यातील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, पौष्टिक आणि दर्जेदार आहार मिळावा यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मोठे पाऊल उचलले आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभरातील शाळांमध्ये 'सेव्ह फूड फॉर एव्हरी चाइल्ड इन महाराष्ट्र' ही मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या उपक्रमाअंतर्गत मध्यान्ह भोजन, शालेय कँटीन, वसतिगृहातील मेस आणि विद्यार्थ्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या अन्नाच्या गुणवत्तेवर विशेष भर दिला जाणार आहे.

मुंढे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील एक लाखांहून अधिक शाळांमध्ये दोन कोटींपेक्षा जास्त विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला सुरक्षित आणि पोषणमूल्ययुक्त आहार मिळणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार असून त्यासाठी कठोर नियमांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

FSSAI परवाना बंधनकारक

राज्यातील सर्व बोर्डांच्या शाळांसाठी हे नियम लागू असतील. शाळेतील कँटीन, मध्यान्ह भोजन पुरवठादार, वसतिगृहातील मेस तसेच अंगणवाडी ते बारावीपर्यंत अन्न पुरवणाऱ्या सर्व संस्थांकडे वैध FSSAI परवाना असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. परवानाधारक पुरवठादारांकडूनच अन्न खरेदी करता येणार आहे.

शाळांपासून 50 मीटर परिसरात जंक फूडला बंदी

विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्यदायी सवयी विकसित करण्यासाठी शाळेच्या 50 मीटर परिसरात हाय फॅट, हाय सॉल्ट आणि साखरयुक्त (HFSS) पदार्थांच्या विक्रीवर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. अशा पदार्थांच्या जाहिरातींनाही मनाई असेल. या नियमांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापनावर असेल.

'ईट राईट स्कूल' संकल्पनेवर भर

प्रत्येक शाळेत 'ईट राईट स्कूल' उपक्रम राबवणे आवश्यक करण्यात आले आहे. एफडीएकडून वर्षातून किमान दोन वेळा अन्न तपासणी केली जाईल. तसेच प्रयोगशाळेत अन्नाचे नमुने तपासले जातील. प्रत्येक शाळेत फूड सेफ्टी बोर्ड लावणे, फूड सेफ्टी सुपरव्हायझर नियुक्त करणे, स्वच्छ स्वयंपाकगृह आणि शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था ठेवणे बंधनकारक असेल.

नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई

या मोहिमेच्या अंमलबजावणीत शिक्षण विभाग आणि समाजकल्याण विभागाची महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्था आणि संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. या मोहिमेच्या अंमलबजावणीचा दरमहा आढावा घेतला जाणार असल्याचेही तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले.