मुंबई –  राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली असून, या योजनेची तळागाळापर्यंत प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. कर्जबाजारीपणामुळे यापुढे राज्यात एकाही शेतकऱ्याची आत्महत्या होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही त्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. सहकार आणि महसूल विभागाच्या वतीने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे उपस्थित होते.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतची कर्जमुक्ती जाहीर केली आहे. कोणताही पात्र कर्जदार शेतकरी या कर्जमुक्तीपासून वंचित राहू नये यासाठी प्रशासनाने समन्वयाने काम करावे. या योजनेत प्रामुख्याने कर्जमुक्ती, एकवेळ समझोता योजना (OTS) आणि प्रोत्साहनपर लाभ अशा तीन घटकांचा समावेश आहे. यातून राज्यातील सुमारे ३२ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा, तर नियमित कर्ज भरणाऱ्या २४ लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ दिला जाणार आहे.

या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे १७ लाख (१६.९६ लाख) कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची ७.०३ लाख तर व्यापारी बँकांची ९.९३ लाख कर्जखाती आहेत. तर दुसरी यादीही लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या याद्यांमध्ये व्यापारी बँकांमधील एनपीए (NPA) खातेदार शेतकऱ्यांच्या नावासमोर दर्शविलेली थकबाकी रक्कम आणि योजनेच्या पोर्टलवरील रक्कम यात काही ठिकाणी तफावत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत स्पष्टीकरण देताना प्रधान सचिव प्रवीण दराडे म्हणाले, अशी तफावत असल्यास योजनेच्या ‘पोर्टलवरील’ ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची थकबाकीची रक्कम ग्राह्य धरण्यात यावी. तसेच, १ एप्रिल २०२६ नंतरचे व्याज न आकारण्याच्या शासनाच्या सूचनांना सर्व बँकांनी लेखी संमती दिली आहे.

कर्जमुक्तीची प्रक्रिया

पोर्टलवर दिसणारी रक्कम मान्य असल्यास शेतकऱ्यांनी आपले आधार प्रमाणीकरण करावे. प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यावर त्यांना कर्जमुक्तीच्या रकमेची माहिती असलेली पावती मिळेल. त्यानंतर ३१ मार्च २०२६ पर्यंतच्या कर्जबाकीच्या लाभाची रक्कम डीबीटीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा केली जाईल. कर्जमुक्तीनंतर शेतकऱ्यास ‘कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र’ देण्यात येईल. यानंतर या सर्व शेतकऱ्यांना बँकेमार्फत आगामी खरीप हंगामासाठी नवीन पीक कर्जाची उपलब्धता होईल. कर्जमुक्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या बँकांच्या शाखा आणि विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमध्ये लावल्या जातील.

तक्रार निवारणासाठी जिल्हास्तरीय समिती

जर एखाद्या शेतकऱ्याला पोर्टलवरील रक्कम किंवा कर्जाबाबतचा इतर कोणताही तपशील अमान्य असेल, तर तो पोर्टलवरच आपली तक्रार नोंदवू शकतो. या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी थेट जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिती काम पाहणार आहे.

विशेष सवलत (हेअर कट)

शेतकऱ्यांचे कर्जखाते अनुत्पादित (एनपीए) झाले असल्यास, बँकांना थकीत कालावधीच्या टप्प्यानुसार विशेष सवलत (हेअर कट) दिली जाणार आहे. त्याची तडजोड रक्कम पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली आहे. अनुत्पादक कर्जाचा दिनांक व तडजोडीची रक्कम अनुक्रमे –  ३०/०९/२०२१ किंवा त्यापूर्वी – कर्जबाकीच्या ३५ टक्के,  ०१/१०/२०२१ ते ३०/०९/२०२२ – कर्जबाकीच्या ४५ टक्के, दि. ०१/१०/२०२२ ते ३०/०९/२०२३ – कर्जबाकीच्या ५५ टक्के, ०१/१०/२०२३ ते ३०/०९/२०२४ – कर्जबाकीच्या ७० टक्के आणि  ०१/१०/२०२४ ते ३०/०९/२०२५ या कालावधीत कर्जबाकीच्या ८५ टक्के.