मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्त्वाची सुनावणी सुरू झाली आहे. उद्धव ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयासह निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला दिलेल्या आव्हानावर न्यायालयात युक्तिवाद सुरू आहे. ठाकरे गटाची बाजू ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल मांडत असून, त्यांच्या युक्तिवादामुळे या प्रकरणाला महत्त्वाचे कायदेशीर वळण मिळाले आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर होत आहे. एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देत धनुष्यबाण चिन्ह दिल्याच्या निर्णयालाही ठाकरे गटाने आव्हान दिले आहे.

‘आमदारांनी वेगळी बैठक घेतली म्हणजे पक्षात फूट नाही

कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना विधिमंडळ पक्षातील घडामोडी आणि मूळ राजकीय पक्षातील फूट यामध्ये फरक असल्याचा मुद्दा मांडला. काही आमदारांनी स्वतंत्र बैठक घेतली किंवा वेगळी भूमिका घेतली, म्हणून संपूर्ण राजकीय पक्षात फूट पडली, असा थेट निष्कर्ष काढता येणार नाही, असा दावा त्यांनी केला.२१ जूनचे पत्र आणि त्यानंतर झालेल्या आमदारांच्या स्वतंत्र बैठका या विधिमंडळातील घडामोडी होत्या. त्यावरून मूळ राजकीय पक्षातच फूट पडल्याचे सिद्ध होत नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सिब्बलांचा सवाल

निवडणूक आयोगाने २०२३ मध्ये दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ देत सिब्बल यांनी आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पक्षात प्रत्यक्ष फूट पडून दोन प्रतिस्पर्धी गट निर्माण झाल्याचे सिद्ध झाल्यानंतरच संबंधित घटनात्मक तरतुदींचा आधार घेता येतो, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.‘शिवसेनेत फूट पडली, असा निष्कर्ष निवडणूक आयोगाने नेमका कोणत्या आधारावर काढला?’ असा महत्त्वाचा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

चंद्रचूडांच्या निरीक्षणाचा दाखला

आपल्या युक्तिवादादरम्यान कपिल सिब्बल यांनी माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या पूर्वीच्या निरीक्षणाचा दाखला दिला. काही आमदार वेगळे झाल्याने लगेच संपूर्ण राजकीय पक्षात फूट पडल्याचे मानता येणार नाही, हा मुद्दा त्यांनी अधोरेखित केला.सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रथम मूळ राजकीय पक्षात फूट पडल्याचे सिद्ध होणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच विधिमंडळातील आमदारांची संख्या किंवा त्यांच्या दाव्यांचा विचार करता येतो. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षातील फूट आणि राजकीय पक्षातील फूट यांची सरसकट समानता करता येणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

२०१८ च्या पक्षघटनेचाही मुद्दा

शिवसेनेच्या २०१८ च्या पक्षघटनेचा निवडणूक आयोगाने सुरुवातीला विचार केला; मात्र नंतर तिच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आक्षेपही सिब्बल यांनी नोंदवला. त्यामुळे आयोगाच्या निर्णयाची कायदेशीर वैधता पुन्हा तपासण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.या प्रकरणातील घटनाक्रमाच्या महत्त्वाच्या तारखा न्यायालयासमोर मांडल्यानंतर सिब्बल आता मुख्य घटनात्मक आणि कायदेशीर मुद्द्यांवर युक्तिवाद करत आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील आजची सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

निकालाचा दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील या वादाचा परिणाम केवळ ठाकरे आणि शिंदे गटापुरता मर्यादित राहणार नाही. पक्षांतरबंदी कायदा, राजकीय पक्षातील फूट, विधिमंडळ पक्षाची भूमिका तसेच निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांच्या व्याप्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो.त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीकडे महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळासह देशाचेही लक्ष लागले आहे.