पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन अध्यापक संघटना (स्युक्टो) एम. फिल. अर्हताधारक कंत्राटी प्राध्यापकांना पदोन्नतीचे लाभ मिळावेत आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP-2020) अंतर्गत कार्यभार निश्चितीमध्ये सर्व शैक्षणिक घटकांचा (All Academic Verticals) समावेश करावा या मागणीसाठी दि. ०७/०७/२०२६ रोजी बेमुदत धरणे आंदोलन केले होते, त्यावेळी २१ दिवसांची मुदत द्यावी वरील प्रश्न सोडविले जातील अशा लिखित आश्वासनानुसार हे आंदोलन स्थगित केले होते, परंतु त्या आश्वासनाची दिलेल्या कालमर्यादित पूर्तता न केल्यामुळे स्थगित केलेले बेमुदत धरणे आंदोलन संघटनेतर्फे पुन्हा सोमवार दि. १० ऑगस्ट २०२६ पासून सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. प्रकाश वाळुंज आणि सरचिटणीस डॉ.. प्रवीण ताटे-देशमुख यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने एम. फिल. अर्हतधारक प्राध्यापकांचे प्रस्ताव यूजीसी कडे पाठवून त्यांना नेट/ सेट मधून यूजीसीने जुलै 2025 मध्ये सूट दिली. यास एक वर्ष पूर्ण झाले तरीही एम फिल अर्हताधारक कंत्राटी प्राध्यापकांना अजूनही पदोन्नतीचे लाभ दिलेले नाहीत. महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठातील पात्र प्राध्यापकांचे प्रस्ताव संचालक कार्यालयाने युजीसी कडे पाठविले आणि त्यास युजीसीने मान्यता दिलेली आहे. या प्राध्यापकांची NET/SET मधील सूट, त्यांची पात्रता आणि त्यांची नियुक्ती UGC ने वैधानिकरीत्या मान्य केली आहे. विशेष बाब म्हणजे, याच UGC मान्यतेच्या आधारे राज्यातील इतर सर्व पात्र प्राध्यापकांना नियुक्ती, वेतनश्रेणी, वरिष्ठ वेतनश्रेणी, पदोन्नती (CAS) आणि इतर सर्व सेवालाभ देण्यात आले. मात्र, अत्यंत आश्चर्यकारकरीत्या या मंजूर यादीतील कंत्राटी प्राध्यापकांना पदोन्नती (CAS) नाकारण्यात येत आहे. यामुळे या प्राध्यापकांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे.

या प्राध्यापकांच्या सेवा तत्कालीन सरकारने मान्य केलेल्या असताना आज त्यांना पदोन्नतीचा लाभ नाकारणे हे सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात आहे. संघटनेने आजपर्यंत अनेक वेळेस निवेदन देऊन चर्चा करून उच्च शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना या विषयाची जाणीव करून दिलेली आहे तसेच दि. ०७/०७/२०२६ रोजी धरणे आंदोलन केले तेव्हा प्रशासनाने २१ दिवसात हा प्रश्न सोडविला जाईल असे लिखित आश्वासन दिले होते, परंतु अजूनही हा प्रश्न सोडविला नाही.

तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० हे केंद्र व राज्य सरकारने मंजूर करून त्याबाबतच्या सूचना सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयांना शासन निर्णयानुसार दिलेल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी सुरु केलेली आहे. NEP-2020 नुसार शिक्षकांचा कार्यभार फक्त वर्गात शिकविणे एवढाच राहिला नसून अनेक नवीन जबाबदाऱ्या शिक्षकावर आल्या आहेत. परिणामी शिक्षकांचा कार्यभार वाढलेला आहे. असे असताना चालू शैक्षणिक वर्षात शासनाने प्राध्यापकांची पदे मात्र कमी केलेली आहेत. ही गोष्ट राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहे. NEP-2020 मध्ये जे शैक्षणिक घटक असतील त्या सर्व घटकांचा कार्यभार हा मोजलाच पाहिजे. अन्यथा तो कार्यभार कोणी शिकवायचा हा मोठा प्रश्न आहे. ज्या घटकांचा कार्यभार मोजला जाणार नाही अशा घटकाकडे सर्वांचे दुर्लक्ष होईल आणि यामध्येच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अपयशाची बिजे पेरली जातील तेव्हा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP-2020) अंतर्गत कार्यभार निश्चितीमध्ये सर्व शैक्षणिक घटकांचा (All Academic Verticals) समावेश करावा म्हणून हे आंदोलन करण्यात येत आहे.

आंदोलनातील दोन प्रमुख मागण्यां-

१. एम. फिल. अर्हताधारक कंत्राटी प्राध्यापकांना पदोन्नतीचे लाभ मिळावेत

२. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP-2020) अंतर्गत कार्यभार निश्चितीमध्ये सर्व शैक्षणिक घटकांचा (All Academic Verticals) समावेश करावा