पुणे : पुणे महानगरपालिकेने ५०० टनांपेक्षा जास्त क्षमतेच्या कचरा विघटन प्रकल्पाचे काम एकाच कंपनीला देऊ नये याबाबत नगरसेवक प्रशांत जगताप यांनी ३ महिन्यांपूर्वीच ठराव दाखल केला होता. हा ठराव अभिप्राय मागवण्यासाठी मनपा प्रशासनाकडे पाठवण्यात आला होता. त्यावेळी "भूमी ग्रीन" या कंपनीला पूरक ठरावा असा पक्षपाती अभिप्राय मनपा प्रशासनाकडून स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी मांडण्यात आला. त्यावेळीही प्रशांत जगताप यांनी आक्षेप नोंदवत भूमी ग्रीन किंवा अशा मोठ्या कंपन्यांना रेड कार्पेट देणारा अभिप्राय प्रशासनाकडून का मांडण्यात आला अशी विचारणाही केली होती.
प्रशांत जगताप यांचा आक्रमक पवित्रा पाहून महानगरपालिका प्रशासनाला त्यावेळी माघार घ्यावी लागली. पुढील ६० दिवसांत महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिका व देशातील प्रमुख महानगरपालिकांचे कचरा विघटन प्रकल्पांबाबत काय धोरण आहे याचा अभ्यास करून पुणे महानगरपालिकेचे नवीन धोरण मंजुरीसाठी आणण्यात येईल असे प्रशासनाने सांगितले होते. जर महानगरपालिकेचे धोरणच स्पष्ट नसेल, तर कचरा विघटन प्रकल्पाच्या टेंडर प्रक्रियेला मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी प्रशांत जगताप यांनी केली होती.
महानगरपालिकेचे धोरणच निश्चित नसताना कोणतीही टेंडर प्रक्रिया राबवू नये, राजकीय वशिलेबाजीने कोणालाही टेंडर देऊ नये. असा इशारा प्रशांत जगताप यांनी मनपा प्रशासनाला दिला होता. मात्र केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या कुटुंबीयांचा फायदा करून देण्यासाठी कचरा प्रकल्पात एकाच कंपनीची एकाधिकारशाही निर्माण करून सत्ताधाऱ्यांनी पुणेकरांचे भवितव्य धोक्यात टाकले आहे.
आज सत्ताधारी भाजपाने बहुमताच्या राक्षसी बळावर भूमी ग्रीन या कंपनीला टेंडर दिले. प्रशांत जगताप यांनी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वैशालीताई बनकर, श्री. सुहास टिंगरे यांनीही या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले.
