मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, २०२६’ अधिसूचित केले असून, या नव्या नियमांमुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रशासकीय अधिकारांमध्ये महत्त्वाची वाढ झाली आहे. सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आवश्यक वाटल्यास मुख्यमंत्र्यांना कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयात बदल करण्याचा अधिकार या नियमांतर्गत मिळाला आहे.
मंत्र्यांच्या निर्णयात मुख्यमंत्र्यांचा थेट हस्तक्षेप
नव्या नियमांनुसार, एखाद्या मंत्र्याने घेतलेला निर्णय सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने बदलणे आवश्यक वाटल्यास मुख्यमंत्री त्यात हस्तक्षेप करू शकतात. मात्र, असा निर्णय बदलताना मुख्यमंत्र्यांना त्यामागील कारणांची लेखी नोंद करणे बंधनकारक असेल.
विभागाची जबाबदारी मंत्र्यांकडेच
मुख्यमंत्र्यांना निर्णय बदलण्याचा अधिकार मिळाला असला तरी संबंधित विभागाच्या दैनंदिन व प्राथमिक कामकाजाची जबाबदारी त्या विभागाच्या मंत्र्यांकडेच राहणार आहे. मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव आणि विभागीय सचिव यांच्या कार्यपद्धती व अधिकारांबाबत नव्या नियमांत अधिक स्पष्टता करण्यात आली आहे.
विभागाची कागदपत्रे मागवण्याचा अधिकार
मुख्यमंत्री कोणत्याही विभागातील महत्त्वाची कागदपत्रे किंवा निर्णयाशी संबंधित माहिती मागवू शकतात. अशी कागदपत्रे मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर करणे संबंधित मंत्री आणि विभागाच्या सचिवांसाठी बंधनकारक राहणार आहे.
महायुतीत राजकीय चर्चेला उधाण?
या बदलामुळे प्रशासकीय अधिकारांसोबतच महायुतीच्या राजकारणातही चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे. भविष्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांचा निर्णय बदलल्यास त्याचे राजकीय पडसाद उमटू शकतात. त्यामुळे नव्या नियमांवर महायुतीतील घटक पक्षांकडून कोणती भूमिका मांडली जाते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
