मुंबई : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे (अंनिस) संस्थापक आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्याप्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलेला सचिन अंदुरे याला उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. तसेच त्याला सुनावण्यात आलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची 20 ऑगस्ट 2013 रोजी पुण्यात हत्या करण्यात आली होती. सकाळच्या सुमारास ते ओंकारेश्वर परिसरातील महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे पुलावर मॉर्निंग वॉक करत असताना दुचाकीवरून आलेल्या दोन हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला. या हल्ल्यात दाभोलकर यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या हत्येनंतर राज्यभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. अंधश्रद्धा निर्मूलन आणि सामाजिक प्रबोधनाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास पुढे मोठ्या चर्चेचा विषय ठरला.

CBIकडे तपासाची सूत्रे

हत्येनंतर सुरुवातीला पुणे पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास करण्यात आला. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 2014 मध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) तपास हाती घेतला. तपासादरम्यान विविध आरोपींची नावे समोर आली. दाभोलकर यांच्या हत्येमागील कथित कटाचा तपास करताना CBIने अनेक बाबी न्यायालयासमोर मांडल्या.

2024 मध्ये अंदुरे आणि कळसकर दोषी

10 मे 2024 रोजी पुण्यातील विशेष न्यायालयाने सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरवले होते. दोघांनाही जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. तसेच प्रत्येकी 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. त्याचवेळी डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे या तिघांची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती.

CBIने डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांना या प्रकरणातील कथित सूत्रधार म्हणून मांडले होते. मात्र, त्यांच्याविरुद्ध दोष सिद्ध करण्याइतपत पुरावे उपलब्ध नसल्याचे नमूद करत विशेष न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली.

शरद कळसकरनंतर अंदुरेलाही दिलासा

दाभोलकर हत्याप्रकरणातील सहआरोपी शरद कळसकर याला यापूर्वी एप्रिल महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर झाला होता. त्यानंतर आता सचिन अंदुरेलाही न्यायालयाकडून जामीन मिळाला आहे. अंदुरेच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने त्याच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही स्थगिती दिली.

डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येला आता अनेक वर्षे उलटली असली तरी या प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे या प्रकरणाला पुन्हा एकदा महत्त्व प्राप्त झाले असून, पुढील न्यायालयीन घडामोडींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.