मुंबई : पुणे जिल्हा परिषदेची निवासस्थाने बांधण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या बिबवेवाडी येथील जागेवरील आरक्षण रद्द करणे आवश्यक आहे. हे आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ३७(१) नुसार पुणे महानगरपालिकेने प्रक्रिया करून नगर विकास विभागाकडे तातडीने प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले.पुण्यातील बिबवेवाडी येथील जिल्हा परिषदेच्या भूखंडांवरील आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
यावेळी पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे), उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील , नगरविकास विभागाच्या सहसचिव सुलेखा वैजापूरकर उपस्थित होते.
