मुंबई : तरुण पिढी नशेच्या आहारी गेल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा तरुणांना नशेच्या गर्तेत ढकलणाऱ्या प्रवृत्तींना प्रतिबंधित करावे. तरुणांच्या समस्या लक्षात घेऊन त्यांना सहानुभूतीने या दुष्टचक्रात जाण्यापासून रोखावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी नशा मुक्त महाराष्ट्र धोरण सादरीकरणाबाबत आयोजित बैठकीत दिले.

नशामुक्त महाराष्ट्रासाठी शासकीय यंत्रणाचा दृष्टिकोन महत्वाचा ठरणार आहे. सर्व संबंधित विभागांनी आपली जबाबदारी ओळखून प्रभावी भूमिका बजाविल्यास पुढील काळात निश्चितच नशामुक्त महाराष्ट्र घडविता येईल, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. बैठकीला गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम उपस्थित होते.

नशेच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या तरुणांना यामधून बाहेर पडण्यासाठी प्रत्येक शासकीय रुग्णालयांमध्ये नशा मुक्ती केंद्र स्थापन करण्याच्या सूचना देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये नशामुक्ती केंद्र कार्यान्वित करावीत. राज्यामध्ये केंद्र शासनाच्या माध्यमातून कार्यरत असलेल्या नशामुक्ती केंद्रांचे सक्षमीकरण करण्यात यावे. यासाठी आवश्यकता असल्यास निधीची तरतूद करण्यात यावी. या केंद्रांच्या माध्यमातून नशामुक्तीचे प्रभावी कार्यान्वयन होण्यासाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली विकसित करावी. नशामुक्त झालेली तरुणाई पुन्हा नशेच्या गर्तेत जाऊ नये, यासाठी नशा मुक्ती केंद्रांच्या साखळीसोबतच त्यास कारणीभूत ठरत असलेल्या घटकांवर नियंत्रण आणावे.

शाळा आणि महाविद्यालयाचा परिसर टपरीमुक्त असावा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, प्रत्येक शाळा आणि महाविद्यालयाचा परिसर हा टपरीमुक्त असावा. याबाबत कुठलीही तडजोड करता कामा नये. सर्व शैक्षणिक संस्थांचा परिसर हा अमली पदार्थ मुक्त असावा. संबंधित शैक्षणिक संस्थांच्या प्राचार्य, मुख्याध्यापक यांनी शैक्षणिक आस्थापनेचा कॅम्पस अमली पदार्थ मुक्त घोषित करण्याची कार्यवाही करावी. शालेय शिक्षणात अमली पदार्थांचे दुष्परिणाम यावर आधारित अभ्यासक्रम समावेशाची कार्यवाही पूर्ण करावी. अमली पदार्थ विषयक गुन्ह्यांमध्ये एनडीपीएस (नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस ॲक्ट) सारख्या कायद्यांचा प्रभावी उपयोग करीत गतीने निकालाची कार्यवाही पूर्ण होण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करावी. यासोबतच अशा गुन्हांच्या निपटाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर विशेष सरकारी अभियोत्यांच्या पॅनलची व्यवस्था करावी. हे पॅनल राज्य शासनाच्या अधिकारांतर्गत नियुक्त करण्याची तरतूद असावी.

नशामुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारण्यासाठी संपूर्ण शासकीय यंत्रणेचा सर्वसमावेशक दृष्टिकोन असणे गरजेचे आहे. यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवत अमली पदार्थांशी निगडित संपूर्ण परिसंस्थेवर नियंत्रण आणावे. समाजामध्ये अंमली पदार्थ विषयी जनजागृती करण्यासाठी जगातील यशस्वी पद्धतींचा अभ्यास करीत प्रभावी संदेश प्रणाली विकसित करावी. नशेच्या दुष्टचक्रात चुकीने आलेल्या तरुणांना कुठेही गुन्हेगार असल्याचे मानसिकता तयार होऊ देऊ नये. त्यांना नशामुक्ती केंद्राच्या माध्यमातून त्यांना सकारात्मक आयुष्याचा अनुभव द्यावा. नैसर्गिक अमली पदार्थ उत्पादन करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला.

तरुणांमध्ये नशा करण्याची लक्षणे आढळल्यास त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्यात याव्यात. अमली पदार्थविरोधी कारवाईमध्ये जिल्हास्तरीय समित्यांची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. या समित्यांच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यात यावे. त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर जिल्ह्याची रँकिंग पद्धत विकसित करावी. तसेच मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय ‘एन कॉर्ड ‘ शिखर समितीची स्थापना करण्यात यावी, असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

बैठकीत अपर मुख्य सचिव (गृह) मनीषा म्हैसकर यांनी सादरीकरण केले. बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (वने) मिलिंद म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठी, प्रधान सचिव अनुपकुमार सिंग, पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, मुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारती, माहिती व जनसंपर्कचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह, अमली पदार्थ विरोधी कृती दलाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक ज्योती प्रिया सिंग, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्रात अमली पदार्थांच्या विरोधातील कारवाई

२०२३ मध्ये एनडीपीएस (नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस ॲक्ट) अंतर्गत ८९७ कोटी रुपये किमतीचे ४३ हजार ६३२ किलो अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहे. तर २०२५ मध्ये जप्तीच्या कारवाई मध्ये २०२३ च्या तुलनेत २९ टक्क्यांनी वाढ नोंदविण्यात आली आहे. यावर्षी ५६ हजार २०६ किलो अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले. त्याची किंमत १ हजार ३४० कोटी रुपये किंमत आहे. किमतीच्या दृष्टिकोनातून ४९ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली आहे.