मुंबई : शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हावरील कायदेशीर वादाची सुनावणी पुन्हा सुरू झाली असून, सर्वोच्च न्यायालयातील या सुनावणीकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. शिवसेना पक्षावर नेमका अधिकार कोणाचा, उद्धव ठाकरे गटाचा की एकनाथ शिंदे गटाचा, यावर दोन्ही बाजूंकडून जोरदार युक्तिवाद सुरू आहेत. शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत आपली बाजू मांडली.

‘निवडणूक आयोगाचा निर्णय योग्य’; शिंदे गटाचा दावा

नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद करताना निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षाची पक्षघटना तसेच पक्षातील बहुमताचा विचार करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे, आपल्या युक्तिवादात त्यांनी सुरुवातीलाच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा संदर्भ दिला.

१९९९ मध्ये शिवसेनेची पक्षघटना निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आली होती. त्यावेळी आयोगाने पक्षघटनेत काही बदल सुचवले होते आणि ते बदल बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्वीकारले होते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांना शिवसेनेने त्याच काळात मान्यता दिली होती, असा दावा कौल यांनी केला.

२०१८ मधील पक्षघटनेतील बदलांवर आक्षेप

२०१८ मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षघटनेत करण्यात आलेले बदल वैध नसल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला. १९९९ मध्ये लोकशाही पद्धतीची पक्षघटना अस्तित्वात आली होती. मात्र, २०१८ मधील बदलांमुळे पक्षातील निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत मोठा बदल झाला, असे कौल यांनी न्यायालयात सांगितले.राजकीय पक्षाच्या कारभारात लोकशाही पद्धती असणे आवश्यक आहे. पक्षात अंतर्गत निवडणुका आणि संघटनात्मक प्रक्रिया नसतील, तर पक्षातील बहुमत नेमके कोणाचे आहे, हे निश्चित करणे कठीण होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

‘विधिमंडळातील बहुमत दुर्लक्षित करता येणार नाही’

शिवसेनेच्या चिन्हाचा निर्णय घेताना विधिमंडळातील आमदारांचे संख्याबळ विचारात घेता येणार नाही, हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद चुकीचा असल्याचे कौल यांनी म्हटले.‘सुभाष देसाई’ प्रकरणाचा दाखला देत त्यांनी ‘Symbols Order’च्या परिच्छेद १५चा उल्लेख केला. पक्षाला निवडणूक चिन्ह देताना त्या पक्षाने मिळवलेल्या जागा आणि मतांचाही विचार करता येतो, असे त्यांनी सांगितले.राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे वेगवेगळे असले तरी पक्षातील नेतृत्वाचा वाद निर्माण झाल्यास विधिमंडळातील बहुमत पूर्णपणे बाजूला सारता येणार नाही, अशी भूमिका शिंदे गटाने घेतली.

‘पक्षात असंतोष होता, म्हणून आयोगाकडे गेलो’

शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली, त्यावेळी पक्षात फूट पडल्याचा कोणताही आधार नव्हता, असा विरोधकांचा दावा कौल यांनी फेटाळला.शिवसेनेत मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला होता. पक्षाची भूमिका आणि नेतृत्वाच्या निर्णयांबाबत अनेक नेत्यांमध्ये नाराजी होती. अखेर ‘हे असे पुढे चालू शकत नाही’, अशी भूमिका घेत आम्ही निवडणूक आयोगासमोर आपली बाजू मांडली आणि आपणच मूळ शिवसेना असल्याचा दावा केला, असे कौल यांनी सांगितले.

‘उद्धव ठाकरे यांनी पक्षघटनेतील त्रुटी दूर करायला हव्या होत्या’

शिवसेनाप्रमुख हे पद २०१३ पर्यंत अस्तित्वात होते. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर हे पद स्थगित करण्यात आले आणि त्यानंतर पक्षप्रमुख तसेच कार्याध्यक्ष यांसारख्या पदांची रचना करण्यात आली, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.उद्धव ठाकरे कार्याध्यक्ष असताना शिवसेनेत पक्षांतर्गत निवडणुका झाल्या नाहीत. पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेतील या त्रुटी दूर करण्याची जबाबदारी नेतृत्वाची होती, असेही शिंदे गटाच्या वकिलांनी न्यायालयात म्हटले.

बाळासाहेबांच्या नावाचा पुन्हा उल्लेख

कौल यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाचा संदर्भ देताना सांगितले की, १९९९ मध्ये पक्षघटना निवडणूक आयोगासमोर सादर झाल्यानंतर आयोगाने सुचवलेले बदल बाळासाहेबांनी स्वीकारले होते.त्यानंतर २०१८ मध्ये पक्षघटनेत करण्यात आलेले बदल आयोगाकडे अधिकृतरीत्या नोंदवण्यात आले होते का, यावरही शिंदे गटाने प्रश्न उपस्थित केला. निवडणूक आयोगाने आपल्या निर्णयात २०१८ ची पक्षघटना अधिकृतरीत्या उपलब्ध किंवा नोंदणीकृत नसल्याचे नमूद केले होते, असा दावा कौल यांनी केला.

‘निवडणूक आयोगाला पक्षघटनेची तपासणी करण्याचा अधिकार’

राजकीय पक्षाची अंतर्गत घटना तपासण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही, असा युक्तिवाद विरोधकांकडून केला जात असल्याचे कौल यांनी सांगितले. मात्र, लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम २९ए अंतर्गत राजकीय पक्षाच्या घटनेत लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवादाच्या तत्त्वांप्रती निष्ठा असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आयोगाला पक्षघटनेची तपासणी करण्याचा अधिकार असल्याचा दावा त्यांनी केला.पक्षाची रचना लोकशाही पद्धतीची नसेल, तर त्या रचनेच्या आधारे पक्षातील बहुमत ठरवणे कसे शक्य आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

‘सुभाष देसाई’ निकालाच्या आधीच आयोगाचा निर्णय

निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाच्या बाजूने निर्णय दिला, त्यावेळी ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयातील निकाल झालेला नव्हता. त्यामुळे आयोगाने त्या निर्णयाचे उल्लंघन केले, असा आरोप करता येणार नाही, असे कौल यांनी स्पष्ट केले.नंतर आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातही प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थिती आणि उपलब्ध तथ्यांचा विचार करून योग्य कसोटी निश्चित करण्याची मुभा निवडणूक आयोगाला असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

आता पुढे काय?

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरून सुरू असलेल्या या कायदेशीर लढाईत शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले आहे. पक्षघटना, अंतर्गत लोकशाही, विधिमंडळातील बहुमत आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळातील संघटनात्मक रचना हे मुद्दे शिंदे गटाच्या युक्तिवादाच्या केंद्रस्थानी आहेत.त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय या संपूर्ण वादात कोणती भूमिका घेते आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाबाबत पुढे काय निर्देश दिले जातात, याकडे आता महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.