पालघर : खासगी रुग्णालयात उपचाराच्या कारणावरून झालेला वाद, डॉक्टरांशी कथित गैरवर्तन आणि कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याच्या प्रकरणाची गंभीर दखल शिवसेनेने घेतली आहे. पक्षाची शिस्त मोडल्याचा ठपका ठेवत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने पालघरमधील सात पदाधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे.
शिवसेनेच्या मध्यवर्ती कार्यालयाकडून याबाबतचे पत्र जारी करण्यात आले आहे. पक्षाचे सचिव संजय भाऊराव मोरे यांनी काढलेल्या पत्रानुसार पालघर शहरप्रमुख राहुल घरत, जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे, उपतालुकाप्रमुख मनीष उर्फ विकी संखे, युवा सेनेचे जिल्हाप्रमुख साईराज पाटील, आमदार पुत्र तथा उपतालुकाप्रमुख रोहित राजेंद्र गावित, उपतालुकाप्रमुख राहुल संखे आणि युवा सेना विधानसभा प्रमुख ऋषभ वारे यांचे पक्षातून निलंबन करण्यात आले आहे.
उपचारावरून वाद, रुग्णालयात गोंधळ
पालघर शहरातील एका खासगी रुग्णालयात गोविंदा पथकातील सदस्याच्या उपचारावरून शनिवारी रात्री वाद निर्माण झाला होता. या वादातून शिवसेनेच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी रुग्णालयात गोंधळ घातल्याचा आरोप आहे. डॉक्टरांशी शिवीगाळ तसेच अर्वाच्य भाषेत बोलण्यात आल्याचे रुग्णालयाच्या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
यावेळी रुग्णालयातील कर्मचारी विवेक झिंगा यांच्या कानशिलात शहरप्रमुख राहुल घरत यांनी लगावल्याचा आरोप करण्यात आला. या घटनेनंतर रुग्णालय प्रशासनाने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. त्यानुसार निलंबित करण्यात आलेल्या सात पदाधिकाऱ्यांसह एकूण १७ जणांविरोधात पालघर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
राहुल घरत यांना अटक
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर शिवसेनेचे शहरप्रमुख राहुल घरत यांनी सोमवारी पालघर पोलीस ठाण्यात हजेरी लावत शरणागती पत्करली. पोलिसांनी त्यांना अटक करून न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने घरत यांना एक दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली.
या प्रकरणातील इतर आरोपींची चौकशी सुरू असून तपासातून समोर येणाऱ्या बाबींनुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असे पोलीस निरीक्षक किशोर मानभाव यांनी सांगितले होते. आता एफआयआरमध्ये नाव असलेल्या सात पदाधिकाऱ्यांवर पक्षाकडूनही कारवाई करण्यात आली आहे.
डॉक्टर संघटनेची उच्च न्यायालयात धाव
दरम्यान, या घटनेनंतर पालघर डॉक्टर्स असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. डॉक्टरांना मारहाण आणि धमकी देण्यात आल्याचा आरोप करताना, उलट डॉक्टरांविरोधात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलिसांवर दबाव आणला जात असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
अॅड. निरंजन मुंदरगी यांनी प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे यांच्यासमोर ही याचिका सादर केली आहे. यावर आज सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.दरम्यान, डॉक्टर आणि रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांशी गैरवर्तनाच्या वाढत्या घटनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे पालघरमधील या प्रकरणाकडे आता पोलीस कारवाईसोबतच न्यायालयीन आणि राजकीय पातळीवरही लक्ष लागले आहे.
