मुंबई : अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील नवजात शिशू विशेष काळजी कक्षात (SNCU) 24 ऑगस्ट 2026 रोजी लागलेल्या आगीत तीन बालकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याच्या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी पूर्ण झाली आहे. चौकशी अहवाल शासनास सादर झाल्यानंतर अहवालाच्या आधारे दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिले आहेत. या दुर्घटनेत ३६ बालकांना तातडीने अन्य रुग्णालयांमध्ये सुरक्षित हलविण्यात आले होते. चौकशी समितीच्या अहवालानुसार व्हेंटिलेटरची वेळोवेळी आवश्यक देखभाल व दुरुस्ती न होणे, फायर अलार्म व स्प्रिंकलर यंत्रणा कार्यान्वित नसणे, फायर पंप हाऊस कुलूपबंद स्थितीत असणे तसेच उपकरणांच्या देखभाल व तांत्रिक तपासणीत गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत.

या प्रकरणी कामकाजातील हलगर्जीपणा, बेजबाबदार वर्तन, पर्यवेक्षीय नियंत्रणातील त्रुटी आणि अक्षम्य दुर्लक्ष यासाठी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ८ नुसार शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवरही प्रशासकीय कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले असून सार्वजनिक बांधकाम विभागातील दुर्घटनेस जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले आहेत.

पर्यवेक्षीय नियंत्रणातील त्रुटींसाठी प्रथमदर्शनी जबाबदार ठरविण्यात आलेले उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला परिमंडळ; रुग्णालय वैद्यकीय अधीक्षक, स्त्री रुग्णालय अमरावती; अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक, अमरावती; प्रशासकीय अधिकारी आणि वीजतंत्री, स्त्री रुग्णालय अमरावती यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.

संबंधित कंपन्यांवरही कारवाई

चौकशी समितीच्या अहवालात मेसर्स/ एओव्ही इंटरनॅशनल एलएलपी ही कंपनी दोषी आढळल्याने तिला काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच शिलार कंपनीच्या सेवांमध्येही प्रथमदर्शनी दोष आढळून आल्याने फॉरेन्सिक अहवाल तातडीने प्राप्त करून संबंधित कंपनीलाही काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

रुग्णालयांच्या सुरक्षेसाठी व्यापक उपाययोजना

भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी शासनाने राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये सुरक्षा उपाययोजनांना अधिक बळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एसएनसीयु आणि एनआयसीयुमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्याचे, तसेच सर्व रुग्णालयांमध्ये अग्निसुरक्षा माॅक ड्रील अनिवार्य करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अग्निसुरक्षा, विद्युत सुरक्षा आणि वैद्यकीय उपकरणांची देखभाल याबाबत मानक कार्यपद्धती (SOP) काटेकोरपणे लागू करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर यांनी सार्वजनिक बांधकाम, विद्युत, अग्निशमन, जैव-तांत्रिक आणि देखभाल-दुरुस्ती यंत्रणांच्या नियमित बैठका घेऊन रुग्णालयांच्या सुरक्षेचा आढावा घ्यावा, तसेच आवश्यक त्या उपाययोजनांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व रुग्णालयांचे विद्युत व अग्निसुरक्षा ऑडिट तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सार्वजनिक तसेच खासगी रुग्णालयांमध्ये फायर ऑडिटची अंमलबजावणी, देखरेख आणि अनुपालन अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या माध्यमातून सुनिश्चित करण्याच्या सूचनाही आरोग्य सेवा आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत.दरम्यान, दुर्घटनेच्या वेळी आगीचा धोका निर्माण झालेल्या बालकांना तातडीने सुरक्षितस्थळी हलवून आपले कर्तव्य बजावणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घातल्याबद्दल त्यांचा गौरव करण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत.