पुणे : पथ विक्रेत्यांवरील अन्यायकारक अतिक्रमण कारवाई तातडीने थांबवावी, या मागणीसाठी लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) एस.सी., एस.टी. आघाडी आणि जनशक्ती पथारी विक्रेता कल्याणकारी संघाच्या वतीने आज, दि .१० सप्टेंबर २०२६ रोजी पुणे महापालिका कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.
प्रदेशाध्यक्ष संजय आल्हाट यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या ठिय्या आंदोलनानंतर अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त सोमनाथ बनकर यांना निवेदन दिले. यावेळी हडपसर, सिंहगड रोड, येरवडा, नगर रोड ,कात्रज ,कोंढवा रोड या ठिकाणचे प्रमुख पथविक्रेते उपस्थित होते.या आंदोलनात प्रदेश सरचिटणीस रवींद्र भालेराव, दीपक भडके,मिलिंद गायकवाड, कन्हैया पाटोळे, अॅड. अमित दरेकर, के. सी. पवार, प्रमोद राजगुरू, विजय आटवाल, दत्तात्रय राजगुरू, विजय कदम यांच्यासह मोठ्या संख्येने पथ विक्रेते सहभागी झाले होते.सोमनाथ बनकर यांनी लवकरच योजना तयार होईल व बायोमेट्रिक सर्वेक्षण होईल कारवाई शिथिल होईल असे आश्वासन दिले व ठिय्या आंदोलन थांबवण्यात आले
महापालिका आयुक्तांना दि. ४ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निवेदनाची दखल न घेतल्यामुळे हे आंदोलन करण्यात आले. सकाळी १० वाजल्यापासून संध्याकाळपर्यंत हे आंदोलन चालले.यावेळी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संजय आल्हाट म्हणाले, "उच्च न्यायालयाने २९ एप्रिल २०२६ रोजी पथ विक्रेत्यांसाठी सहा महिन्यात योजना तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र महापालिका आदेशाचे पालन न करता उलट बायोमेट्रिक सर्वेक्षण न करताच कारवाई करत आहे. जोपर्यंत सर्वेक्षण होऊन अधिकृत परवाने दिले जात नाहीत, तोपर्यंत कारवाई थांबवावी आणि बेकायदेशीर दंड वसुली बंद करावी."
यावेळी मागणीपत्र सादर करण्यात आले. पथ विक्रेता योजना अंतिम करून त्यानुसार परवाने द्यावेत, शहर पथ विक्रेता समितीचे मनपा मध्ये कार्यालय सुरू करावे, शासनाच्या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करावी, पुणे मनपा क्षेत्र पथविक्रेत्यांची पुन्हा एकदा स्थान निश्चिती करावी, पथ विक्रेत्या स्त्री-पुरुषांसाठी मोबाईल टॉयलेटची व्यवस्था करावी, रस्त्यालगत असणाऱ्या ॲम्युनिटी स्पेस वापरण्यास द्याव्यात, शहर पथ विक्रेता समितीची मासिक काढावा बैठक सुरू करावी, अतिक्रमणविरोधी कारवाई जप्त केलेले हातगाड्या सुरक्षित राहण्यासाठी क्षेत्त्रिय कार्यालया नजीक गोडाऊन करावीत, पालिकेच्या संकेतस्थळावर पथविक्रेत्या समितीच्या कामकाजाची माहिती देणारा टॅब सुरू करावा, पथ विक्रेता उपजीविका संरक्षण अधिनियम संबंधी कायद्यांच्या अंमलबजावणी व्हावी,या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला. या निवेदनाच्या प्रती राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्तांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
