मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून राज्यातील वातावरण पुन्हा एकदा तापलं आहे. अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांचं आमरण उपोषण सुरू असून, मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. १२ सप्टेंबरनंतर मुंबईकडे कूच करण्याचा इशाराही जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
दरम्यान, जरांगे पाटील यांच्या संभाव्य मुंबई आंदोलनाला विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. आझाद मैदानात आंदोलन करण्यास परवानगी देऊ नये, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र, या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने जरांगे पाटील यांना मुंबईत येण्यापासून रोखण्यास नकार दिला आहे.
आंदोलन हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार
मुंबई उच्च न्यायालयाने यावेळी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं. आंदोलन करणं हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असून, त्यामध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. त्यामुळे केवळ मागील आंदोलनाच्या अनुभवाच्या आधारावर यावेळी आंदोलनाला परवानगी नाकारता येणार नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.या निर्णयामुळे मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील संभाव्य आंदोलनाचा मार्ग मोकळा झाल्याचं मानलं जात आहे.
आझाद मैदानातील आंदोलनाला विरोध करणारी याचिका
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर निलेश डहाणूकर आणि राजेश दळवी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मागील आंदोलनादरम्यान दक्षिण मुंबईतील वाहतूक आणि नागरिकांना झालेल्या त्रासाचा दाखला देत आझाद मैदानात आंदोलनास परवानगी देऊ नये, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.मागील आंदोलनावेळी मोठ्या संख्येने आंदोलक मुंबईत दाखल झाल्याने परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्याचे आव्हान निर्माण झाल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.
जरांगेंच्या मुंबई आंदोलनाकडे राज्याचं लक्ष
मुख्य न्यायमूर्ती महेश त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने जरांगे पाटील यांना मुंबईत येण्यापासून रोखण्यास नकार दिल्याने आता पुढील काळात मुंबईत मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन होण्याची शक्यता वाढली आहे.जरांगे पाटील यांच्या पुढील भूमिकेकडे आणि मुंबईकडे होणाऱ्या संभाव्य आंदोलनाकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
