नागपूर : विदर्भामध्ये मायनिंगच्या माध्यमातून भारताच्या आर्थिक विकासाचे प्रमुख इंजिन बनण्याची क्षमता असून, ‘विकसित भारत @२०४७’च्या संकल्पनेत विदर्भ महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतो, त्यासोबतच गडचिरोली येथे मायनिंग क्षेत्रात नवीन इकोसिस्टिम तयार होत असून क्लीन ग्रीन स्टील रिव्होल्यूशन देशात प्रथमच होत आहे असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स (इंडिया) च्या नागपूर लोकल चॅप्टरतर्फे हॉटेल रॅडिसन ब्ल्यू येथे आयोजित दोन दिवसीय खाण अभियंत्यांच्या ३६व्या राष्ट्रीय अधिवेशन व ‘मायनिंग फॉर विकसित भारत @२०४७’ या विषयावरील राष्ट्रीय परिसंवादाच्या उद्घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. मायनिंग क्षेत्रातील नवीन संशोधन या विषयावरील प्रदर्शनीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते झाले. द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स (इंडिया)चे अध्यक्ष अभियंता मनीष कोठारी अध्यक्षस्थानी होते.
यावेळी खनीकर्म राज्यमंत्री ॲड. आशीष जयस्वाल, वेकोलीचे अध्यक्ष डॉ. हेमंत शरद पांडे, डॉ. सुरेश चंद्र सुमन, आयोजन समितीचे प्रमुख संदीप शिरखेडकर, डॉ. अनुपम खेर, जयंत जोशी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.विदर्भातील विपुल खनिजसंपत्तीचा विशेषतः गडचिरोलीतील लोहखनिज साठ्यांचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या भागात सुमारे ५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि जवळपास ५० एमटीपीए (दशलक्ष टन प्रतिवर्ष) पोलाद निर्मिती क्षमता विकसित केली जात आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील नव्या मिशनअंतर्गत प्रस्तावित पहिल्या आठ कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पांपैकी चार प्रकल्प विदर्भात आले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
गडचिरोलीसोबतच चंद्रपूर, भंडारा, नागपूर, गोंदिया आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये नव्या औद्योगिक परिसंस्थेचा विकास होऊ शकतो. ग्रीन स्टील, स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि सुधारित लॉजिस्टिक कनेक्टिव्हिटीमुळे या भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि आर्थिक संधी निर्माण होतील, असे फडणवीस म्हणाले.
आयोजन समितीचे अध्यक्ष डॉ. संदीप शिरखेडकर यांनी प्रास्ताविकात खाण क्षेत्रासमोरील गंभीर आव्हानांवर प्रकाश टाकला. महत्वपूर्ण खनिजे, नवे तंत्रज्ञान आणि खाणी बंद करण्याची प्रक्रिया यांसारख्या विषयांवर व्यापक चर्चा आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या उत्खनन व वापरासाठी सक्षम परिसंस्था उभारण्यासोबतच कौशल्य विकास केंद्रे, लवाद सुविधा आणि चाचणी केंद्रांची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
देशभरात ‘इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स (इंडिया)’च्या माध्यमातून ४ हजारांहून अधिक खाण अभियंत्यांचे नेटवर्क असून, त्यापैकी सुमारे ३०० अभियंते नागपुरातील आहेत. खाण विकासाच्या उपक्रमांमध्ये महाराष्ट्र सरकार आणि वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) ला संस्थेतर्फे सहकार्य करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. अधिवेशनातील तज्ज्ञांची व्याख्याने, तांत्रिक सादरीकरणे आणि २५ स्टॉल्सच्या प्रदर्शनाची माहितीही त्यांनी दिली.
अधिवेशनाचे संयोजक डॉ. अनुपम खेर यांनी ‘मायनिंग फॉर विकसित भारत @२०४७’ ही केवळ अधिवेशनाची संकल्पना नसून राष्ट्रीय प्रेरणा असल्याचे सांगितले. कोळसा, लोहखनिज आणि चुनखडीची वाढती मागणी पूर्ण करतानाच लिथियम, ग्रेफाइट यांसारख्या महत्त्वपूर्ण खनिजांची वाढती गरज पूर्ण करणे, तसेच तंत्रज्ञान, शाश्वतता आणि सुरक्षितता यांचा समतोल साधणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.देशभरातून सुमारे ३०० प्रतिनिधी अधिवेशनात सहभागी झाले असून, ४० तांत्रिक संशोधन निबंध सादर करण्यात येणार आहेत. प्रगत ब्लास्टिंग तंत्रज्ञान, उतार निरीक्षण, डिजिटायझेशन, एआयचा वापर, इंटेलिजंट मायनिंग, खाण बंद प्रक्रिया, सर्क्युलर इकॉनॉमी, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे या विषयांवर विविध सत्रे होणार आहेत.
खाणकाम अधिक सुरक्षित, कार्यक्षम आणि शाश्वत करण्यावर भर
मायनिंग डिव्हिजन बोर्डचे अध्यक्ष सुरेशचंद्र सुमन यांनी खनिजे ही आधुनिक उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि भारताच्या विकासाची पायाभूत गरज असल्याचे सांगितले. एआय, ऑटोमेशन, ड्रोन, सेन्सर्स आणि रिअल-टाइम खाण निरीक्षणामुळे खाणकाम अधिक कार्यक्षम, सुरक्षित आणि शाश्वत करता येईल, असे त्यांनी नमूद केले.खाण कामगारांची सुरक्षितता कोणत्याही उत्पादनाच्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे, असे स्पष्ट करत त्यांनी खनिज सुरक्षा ही विकसित भारताची पायाभूत गरज असल्याचे सांगितले.
डब्ल्यूसीएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. हेमंत शरद पांडे यांनी नागपूरला देशाची ‘मायनिंग कॅपिटल’ म्हणून विकसित करण्याच्या उद्देशातून हे अधिवेशन आयोजित केल्याचे सांगितले. डब्ल्यूसीएलने १२ खाणींमध्ये १८ महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि दुर्मीळ मृदा मूलद्रव्ये शोधून काढली असून, कोळशापलीकडे जाऊन महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या उत्खनन व शुद्धीकरणाच्या दिशेने कंपनी विविधता आणत असल्याचे त्यांनी सांगितले.विदर्भाला केवळ खनिजसंपन्न प्रदेश न ठेवता मूल्यवर्धित आणि उच्च उत्पन्न देणारे संसाधन केंद्र बनविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. माजरी येथे प्रस्तावित कोळसा गॅसिफिकेशन हब, ‘मेक इन इंडिया’, पीएलआय, ‘स्टार्टअप इंडिया’ आणि ‘स्किल इंडिया’शी संबंधित उपक्रमांचाही त्यांनी उल्लेख केला. जलसंवर्धन, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि इको-टुरिझमवरही डब्ल्यूसीएलचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स (इंडिया)चे अध्यक्ष मनीष कोठारी यांनी सर्व सदस्यांचे अभिनंदन करत संस्थेशी जोडले जाण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. अशा अधिवेशनांमुळे ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि व्यावसायिक संवादासाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ उपलब्ध होते, असे त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आसावरी गलांडे यांनी केले. यावेळी केंद्रीय कोळसा व खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्या संदेशाचे वाचन करण्यात आले.यावेळी ‘एमिनंट इंजिनिअर’ पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. खाण अभियांत्रिकी क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान पुरस्कारप्राप्तांमध्ये डॉ. हेमंत पांडे (डब्ल्यूसीएल), फ्रँकलिन जयकुमार (एसईसीएल) यांचा समावेश असून, त्यांच्या वतीने डब्ल्यूसीएलचे जीएम व पीआरओ सतीश गबले यांनी पुरस्कार स्वीकारला. श्रीपाद नाईक (एनआयआरएम) यांचाही गौरव करण्यात आला. शिक्षण आणि खाण अभियांत्रिकी क्षेत्रातील योगदानाबद्दल डॉ.आय. एम. मुथरेजा यांनाही सन्मानित करण्यात आले.
‘यंग इंजिनिअर्स अवॉर्ड्स २०२६’ने सीएसआयआर-सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ मायनिंग अँड फ्युएल रिसर्च, धनबादचे डॉ. देबाशीष मिश्रा, एनआयटी रायपूरचे सहायक प्राध्यापक डॉ. आशीष कुमार विश्वकर्मा आणि ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड, पश्चिम बंगालचे व्यवस्थापक (मायनिंग) डॉ. अली मुर्तझा शेख यांचा गौरव करण्यात आला. ही परिषद दोन दिवस असून देशातील नामवंत अभियंते, अभ्यासक व संशोधक सादरीकरण करणार आहेत.
