पुणे : महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी  फैयाज खान यांनी पुण्याजवळील बाणेर येथील सर्व्हे क्रमांक 99/1 मधील ७ हेक्टर ३४ आर वक्फ जमिनीची दोन दशकांपूर्वीची विक्री परवानगी रद्द केली आहे.२ सप्टेंबर २०२६ रोजी याबाबतचा आदेश काढण्यात आल्याची माहिती राज्यातील वक्फ मालमत्ता सुरक्षित राहण्यासाठी प्रयत्नशील असलेले कार्यकर्ते एड.समीर शेख यांनी दिली. सार्वजनिक व सामुदायिक मालमत्तेचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल स्वागतार्ह आहे,असे त्यांनी म्हटले आहे. 

 ऐतिहासिक हजरत उदनशाह वली दर्गा व बाणेर मशीद आहे. ही जमीन अंदाजे १८ एकर असून  तत्कालीन   बॉम्बे   गव्हर्नरने १२ ऑगस्ट १८७० रोजीच्या आदेशान्वये दिलेल्या दानपत्रापासून ही मालमत्ता वक्फ म्हणून वागवली जात आहे. २००५ मध्ये तत्कालीन मुतवल्ली रझ्झाक लालभाई सय्यद  यांनी हस्तांतरणासाठी अर्ज केला. २९ सप्टेंबर २००६ रोजी पॅनासिया  हिल को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी यांना ₹९.५१ कोटींमध्ये विक्रीची परवानगी देण्यात आली.सध्याच्या ₹९०० कोटींहून अधिक मूल्याशी ती किंमत ताळमेळ बसणारी नव्हती.   ज्या ९ कोटीतील ₹७ कोटी मंडळाला द्यायचे होते; ती रक्कम कधीच मिळाली नाही. विक्रीचा दस्तऐवज ३१ ऑक्टोबर २००९ रोजी  परवानगीच्या ३६ महिन्यांच्या मुदतीनंतर झाला, व मंडळानेच २००९ मध्ये तो व्यवहार रद्द केला. २०२५ मध्ये वक्फ मंडळाचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी  जुनैद सय्यद यांनी निर्बंध हटवल्यानंतर २ जुलै २०२५ रोजी जमिनीचे वर्गीकरण ओक्युपंट क्लास  (खाजगी मालकी)  असे बदलण्यात आले, ज्यावर तीव्र टीका झाली.

 वक्फ कायदा, १९९५ च्या  कलम ५१  अन्वये आवश्यक असलेला दोन तृतीयांश सदस्यांचा मंडळ ठराव  व  जाहिर लिलाव झाला नाही; किंमत अहवाल दोषपूर्ण व जुना होता; बदली झालेल्या अधिकाऱ्याच्या नावे काढलेला ३ नोव्हेंबर २००६ चा आदेश  बनावट/अवैध होता; आणि मुदतीपलीकडील विक्री दस्तऐवज रद्दबातल होता. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या A.V. पापय्या शास्त्री (२००७) या निर्णयाशी सुसंगत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.या सर्व गैरव्यवहाराची चौकशी करावी आणि दोषींवर कारवाई करावी,अशी मागणी एड.समीर शेख यांनी केली आहे.