मुंबई : राज्यातील काही भागांतील दुष्काळसदृश्य परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात येत आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य शासनाकडून मदत केली जाईल. तसेच, दुष्काळासंदर्भात येत्या शनिवारपर्यंत प्राथमिक अधिसूचना जारी केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्य मंत्रिमंडळाची मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीत राज्यातील पावसाचे प्रमाण, धरणांमधील पाणीसाठा आणि शेतीच्या परिस्थितीबाबत सविस्तर चर्चा झाली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील दुष्काळासंदर्भातील प्राथमिक माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. या माहितीच्या आधारे शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी गतीने निर्णय घेता यावा, यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीला मंत्रिमंडळाचेच अधिकार असतील. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीमध्ये जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीष महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील आदी मंत्र्यांचा समावेश आहे. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील.

राज्यभरातून येणाऱ्या माहितीच्या आधारे कोणत्या भागात दुष्काळी परिस्थिती आहे आणि तेथे कोणती मदत व उपाययोजना करायची, याबाबत ही समिती निर्णय घेईल. उद्यापासून राज्यातील दुष्काळसदृश्य भागात पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सोयाबीन, मका, कापूस आदी पिकांना सर्वाधिक फटका बसला असून, कोकणातील भातशेतीवरही दुष्काळाचा विपरीत परिणाम झाला आहे. राज्यातील दुष्काळसदृश्य भागांची उद्यापासून स्वतः पाहणी करणार असून, मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींनाही बांधावर जाऊन पाहणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांना मदतीसाठी एनडीआरएफच्या निकषांनुसार केंद्र सरकारकडे मदतीबाबतचा प्रस्ताव पाठवणार असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी चारा यावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. आगामी सात ते आठ महिन्यांचे नियोजन केले जाणार आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या समन्वयातून हे नियोजन केले जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

आगामी काळात स्पर्धा परीक्षांसाठी विक्रमी पदभरती

राज्यात नजीकच्या काळात स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून विक्रमी संख्येने पदांची भरती केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.स्पर्धा परीक्षांच्या बाबतीत अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती राज्यभर दौरा करत आहे. विद्यार्थी आणि इतर संबंधितांशी संवाद साधून त्यांचे म्हणणे व सूचना जाणून घेत आहेत. ही समिती अतिशय चांगले काम करत असून, समितीच्या अहवालातील शिफारशींबाबत शासन सकारात्मक असेल, असेही त्यांनी सांगितले.

या समितीसमोर परीक्षा पद्धती वर्णनात्मक (डिस्क्रिप्टिव्ह) ऐवजी बहुपर्यायी (ऑब्जेक्टिव्ह) पद्धतीने घेतली जावी, अशी मागणी जोरकसपणे मांडण्यात येत आहे. दळवी समितीने परीक्षा पद्धती बहुपर्यायी ऐवजी वर्णनात्मक घेण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार निर्णय घेण्यात आला होता. आता याबाबत व्ही. राधा समितीच्या शिफारशींनुसार विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसंदर्भात शासन निर्णय घेण्याबाबत सकारात्मक असेल.

गट-क संवर्गातील पदांची संख्या अल्प असल्याची तक्रार होत असते. परंतु, नजीकच्या काळात गट-कबरोबरच सर्व संवर्गातील पदे विक्रमी प्रमाणावर भरण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील पदभरतीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था राबवण्याचा किंवा ही भरतीदेखील एमपीएससीमार्फत करण्याचा निर्णयही लवकरच घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

ठळक मुद्दे…

• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दुष्काळाच्या पाहणीसाठी उद्यापासून राज्याच्या दौऱ्यावर.

• मदतीबाबत तातडीने निर्णय घेण्यासाठी उपसमितीला मंत्रिमंडळाचे अधिकार.

• राज्याच्या सर्व भागांत उद्यापासून पंचनामे करण्याचे निर्देश.

• पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठीचा चारा यावर विशेष लक्ष.

• केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्यात मदत सुरू करणार.

• एमपीएससीतील सुधारणांबाबत व्ही. राधा समितीच्या शिफारशींनुसार निर्णय घेण्याबाबत शासन सकारात्मक.