पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्या बदलीचे आदेश राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आले आहेत. एमपीएससीच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त करत पुण्यात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असतानाच सरकारने ही कारवाई केली आहे. मात्र, सचिवांची बदली झाल्यानंतरही आंदोलक विद्यार्थ्यांचे समाधान झालेले नसून, एमपीएससीच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी त्यांनी कायम ठेवली आहे.

एमपीएससीच्या विविध निर्णयांवर आणि कार्यपद्धतीवर नाराज असलेल्या विद्यार्थ्यांनी गुरुवारपासून पुण्यात आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाला राज्यभरातून विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद मिळत असून, मोठ्या संख्येने विद्यार्थी पुण्यात दाखल होत आहेत. दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी ३० सप्टेंबर रोजी विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती.

या बैठकीदरम्यान विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्या राजीनाम्याची किंवा बदलीची मागणी केली होती. त्यानंतर सरकारकडून हरपाळकर यांच्या बदलीचे आदेश काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एका मागणीवर सरकारने निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

महेंद्र हरपाळकर हे एमपीएससीच्या सचिवपदावर प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत होते. प्रतिनियुक्तीचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पदावर पाठविण्याच्या प्रक्रियेअंतर्गत हरपाळकर यांना एमपीएससीच्या सचिवपदावरून कार्यमुक्त करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

मात्र, सचिवांची बदली झाल्यानंतरही विद्यार्थ्यांचे आंदोलन थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. विद्यार्थ्यांची मुख्य मागणी एमपीएससीच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची असल्याने सरकारच्या पुढील भूमिकेकडे आंदोलकांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनीही विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. तसेच गुरुवारी रात्री आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. सरकारकडून सचिवांच्या बदलीचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर आता आंदोलक विद्यार्थी पुढे कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.