उरण : उरण शहरातील श्रीराज नगरमधील राज सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. गेल्या १०-१२ वर्षांपासून कथित अनधिकृत बांधकाम, बेसमेंट व पार्किंगचा वापर, D-202 संदर्भातील बांधकाम तसेच संस्थेच्या नावावर कॉन्व्हयन्स करण्यासंदर्भात कायदेशीर व प्रशासकीय पाठपुरावा करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ३० सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या आदेशामुळे पुढील कायदेशीर कार्यवाहीचा मार्ग स्पष्ट झाला आहे.

संस्थेने WP No. 7760/2016 द्वारे संबंधित प्राधिकरणांनी कथित अनधिकृत बांधकामाबाबत कारवाई करावी, यासाठी  mandamus  ची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती भारती डांगरे व  न्यायमूर्ती आशिष एस. चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत संबंधित प्राधिकरणाकडे विशिष्ट स्वरूपाचे स्वतंत्र रिप्रेसेंटेशन केल्याचे त्या टप्प्यावर पुरेसे दिसून आले नसल्याने तत्काळ Mandamus देण्यात आला नाही.

मात्र, संस्थेला संबंधित प्राधिकरणाकडे स्वतंत्र रिप्रेसेंटेशन करण्याची मुभा देण्यात आली असून, ते प्राप्त झाल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर तपासणी करून आवश्यक कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कार्यवाही न झाल्यास संस्थेला पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग खुला राहणार आहे.संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, बेसमेंटमधील पार्किंग/सामायिक वापर, सुमारे 4,540 चौ.फुट क्षेत्राशी संबंधित दोन नोंदणीकृत व्यवहार, D-202 मधील बांधकाम व अतिरिक्त टेरेस /ओपन एरिया यांची अधिकृत तपासणी आवश्यक आहे. तसेच सुमारे 3,365 चौ.मी. जमीन व संबंधित मालमत्तेचे कॉन्व्हयन्स संस्थेच्या नावावर करण्याची मागणी आहे.

या कायदेशीर लढ्यात एडव्होकेट विनोद संपत , एडव्होकेट मिथिल संपत , संपत फॅमिली व संपत लॉ फर्म यांचे मार्गदर्शन लाभल्याचे संस्थेने सांगितले. पदाधिकारी नारायण तांडेल, महेंद्र माळी, प्रदीप गावंड, महेश गावडे, विनायक कोळी व भाईचंद्र पाटील यांनीही पाठपुरावा केल्याचे संस्थेने नमूद केले.संस्थेने स्पष्ट केले की, “हा संघर्ष कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध नसून सभासदांचे मालमत्ता हक्क, सामायिक पार्किंग, मंजूर आराखडा, कॉन्व्हयन्स आणि न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी यासाठी आहे. पुढील सर्व कार्यवाही कायदेशीर व शांततापूर्ण मार्गानेच करण्यात येईल.” न्यायालयीन निर्णयामुळे कायदेशीरपणे व शांततेने लढा देणाऱ्या राज सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., उरण या संस्थेला न्याय मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.