मुंबई : पुण्यात सुरू असलेल्या MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. आंदोलन करणारे विद्यार्थी ‘समाजविघातक’ नसून त्यांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवण्याबाबत विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न करावेत, असेही न्यायालयाने म्हटले.

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे पुण्यातील वाहतूक आणि दैनंदिन व्यवहारावर परिणाम होत असल्याच्या मुद्द्यावर स्थानिक नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

‘पुणे हे शिक्षणाचे महत्त्वाचे केंद्र’

पुणे हे देशातील प्रमुख शैक्षणिक केंद्रांपैकी एक आहे. येथे येणाऱ्या बहुतांश विद्यार्थ्यांचा उद्देश शिक्षण घेणे हा असतो, आंदोलन करणे नव्हे, असे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र, परीक्षा प्रक्रिया योग्य पद्धतीने होत नसल्याची विद्यार्थ्यांना शंका वाटत असेल, तर त्यांच्या चिंतेचे निराकरण करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कोणत्याही गैरप्रकाराशिवाय घेतल्या जातील, याबाबत राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांना विश्वास देणे गरजेचे आहे. तसेच रिक्त पदांची भरती कशा पद्धतीने केली जाणार, याबाबतही सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

‘विद्यार्थ्यांना पुन्हा वर्गात पाठवा’

सध्या संपूर्ण वातावरण दूषित झाले असून विद्यार्थ्यांचा सरकारवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करण्याची गरज आहे. राजकीय नेते आणि संबंधितांनी विद्यार्थ्यांना आंदोलनातून बाहेर पडून पुन्हा वर्गात जाण्याचे आवाहन करावे, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली.विद्यार्थ्यांचे करिअर धोक्यात येऊ शकते आणि आंदोलनामुळे त्यांच्या विचारांची दिशाही बदलू शकते. त्यामुळे त्यांनी न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवून शिक्षणाकडे पुन्हा वळावे, असे आवाहन न्यायालयाने केले.

‘एफआयआरमुळे विद्यार्थ्यांचे करिअर धोक्यात येऊ शकते’

आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केल्यास त्यांच्या भविष्यातील करिअरवर परिणाम होऊ शकतो. हे विद्यार्थी आहेत, समाजविघातक नाहीत, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने पोलिसांनी संयमाची भूमिका घेतल्याचे कौतुक केले.

विद्यार्थ्यांना परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार होत असल्याचा संशय असेल किंवा त्यांना समान संधी मिळत नसेल, तर आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा त्यांना अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. या विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी मोठ्या प्रमाणावर मेहनत घेतली आहे, त्यामुळे त्यांच्या तक्रारींकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

सरकारला 3 आठवड्यांची मुदत

भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुव्यवस्थित पद्धतीने पार पडेल, याची खात्री करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. पुढील तीन आठवड्यांत ही प्रक्रिया कशी राबवणार, याचा आराखडा न्यायालयासमोर सादर करा, असे निर्देश हायकोर्टाने सरकारला दिले.तसेच संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून संबंधित सर्व बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणाव्यात, असेही निर्देश देण्यात आले.

दरम्यान, आंदोलनामुळे स्थानिक नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत असून रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलासारख्या आपत्कालीन सेवांवर परिणाम होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे मुंबईतील आझाद मैदानाच्या धर्तीवर पुण्यात आंदोलनासाठी स्वतंत्र जागा निश्चित करावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.सध्या पुण्यातील एस. एम. जोशी पूल, अलका टॉकीज आणि लाल बहादूर शास्त्री रस्ता या परिसरात MPSC विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबरला होणार आहे.