पुणे : एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत पुणे पोलिसांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. एस. एम. जोशी पूल, पत्रकार भवनाजवळ सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली असून, आंदोलकांनी संबंधित परिसर तातडीने रिकामा करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, विद्यार्थ्यांना पर्यायी ठिकाणी आंदोलन करण्याचा पर्याय पोलिसांनी खुला ठेवला आहे.
एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी २ ऑक्टोबरपासून आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. त्यापूर्वी ३० सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्यात बैठक झाली होती. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या बहुतांश मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर नियोजित धरणे आंदोलन स्थगित करण्यात येत असल्याचे पत्र विद्यार्थ्यांच्या वतीने देण्यात आले होते. त्यामुळे आंदोलनासाठी यापूर्वी देण्यात आलेली परवानगी रद्द करण्यात आल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले.
मात्र, १ ऑक्टोबर रोजी कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता एस. एम. जोशी पूल आणि पत्रकार भवन परिसरात विद्यार्थ्यांचा जमाव जमला. त्यानंतर येथे धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले. या आंदोलनामुळे परिसरातील वाहतूक विस्कळीत होत असून, नागरिकांच्या दैनंदिन हालचालींवर परिणाम होत असल्याचे पोलिसांनी नमूद केले आहे.
‘पुणे बंद’च्या वक्तव्याचा पोलिसांकडून उल्लेख
आंदोलनादरम्यान चिथावणीखोर वक्तव्य करून विद्यार्थ्यांना आंदोलनासाठी प्रवृत्त करण्यात आल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे. तसेच ‘पुणे बंद पाडू’ अशा प्रकारची वक्तव्ये करण्यात आल्याचाही उल्लेख पोलिसांच्या आदेशात करण्यात आला आहे.
आंदोलन बेकायदेशीर असल्याबाबत विश्रामबाग पोलिसांकडून आंदोलकांना लेखी तसेच तोंडी सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यानंतरही आंदोलन सुरूच ठेवण्यात आल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. आंदोलनामुळे वाहतूक कोंडी होत असून स्थानिक नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी भूमिका पोलिसांनी घेतली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा आधार
एमपीएससी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सार्वजनिक रस्ते, पूल आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी आंदोलन करताना वाहतुकीला अडथळा निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे पोलिसांनी आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
सार्वजनिक वाहतूक आणि नागरिकांचे दैनंदिन जीवन लक्षात घेऊन आंदोलनासाठी संबंधित प्राधिकरणाची आवश्यक परवानगी घेणे गरजेचे असल्याचेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर एस. एम. जोशी पूल परिसरातील आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यात आली आहे.
पर्यायी ठिकाणी आंदोलनासाठी परवानगी मिळण्याची शक्यता
पुणे शहर पोलीस उपायुक्त, विशेष शाखा यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करत एस. एम. जोशी पूल, पत्रकार भवनाजवळील सार्वजनिक रस्त्यावर धरणे आंदोलन करण्यास मनाई केली आहे. आंदोलकांनी हा परिसर तातडीने रिकामा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांना आंदोलनासाठी पर्यायी जागेचा पर्याय देण्यात आला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसर किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मागील बाजूस आंदोलनासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या ठिकाणी ठरावीक वेळेसाठी आंदोलन करण्याची परवानगी मागितल्यास त्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.पोलिसांच्या या निर्णयानंतर एमपीएससी विद्यार्थी आंदोलनाची पुढील दिशा काय असणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.