रायगड-अलिबाग,  :- जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून दुष्काळ निवारणाची कामे प्राधान्याने आणि सर्वांच्या समन्वयातून पूर्ण करा. उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्या. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जलसंधारणाची कामे तातडीने हाती घ्या आणि नागरिकांसह जनावरांनाही पाणी उपलब्ध होईल, याची दक्षता घ्या. दुष्काळी परिस्थिच्या या संकटावर मात करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी एकजुटीने आणि जबाबदारीने काम करावे, असे निर्देश राज्याचे फलोत्पादन मंत्री तथा पालकमंत्री भरत गोगावले यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे दुष्काळसदृश परिस्थिती, पीक पाहणी आणि संभाव्य पाणीटंचाईवरील उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अधिकारी मंगेश वाकडीकर, शिक्षण सभापती चंद्रकांत कळंबे, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती नेहा भोसले, अपर जिल्हाधिकारी सचिन ढोले, पनवेल महानगरपालिका आयुक्त मंगेश चितळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्रीमती वंदना शिंदे आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री भरत गोगावले म्हणाले, जिल्ह्यात जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांत सरासरीच्या तुलनेत 91.94 टक्के पाऊस झाला असून, पेरणीचे प्रमाण सुमारे 60 टक्के आहे. पावसाचे आगमन उशिरा झाल्यानंतर पेरणी झाली; मात्र त्यानंतर दीर्घकाळ पाऊस न पडल्याने भातपिकावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. काही भागांत जमिनीला भेगा पडल्या असून, पिकांमध्ये दाणे भरण्याची प्रक्रिया बाधित झाल्याने उत्पादनात 50 ते 60 टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता आहे. दिसणाऱ्या हिरवळीवरून पिकांची स्थिती चांगली असल्याचा निष्कर्ष काढू नये. पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती, दाणे भरण्याची अवस्था आणि उत्पादनातील घट यांचा विचार करून संबंधित अधिकाऱ्यांनी वस्तुस्थिती नजरेआड न करता अचूक अहवाल शासनाकडे सादर करावेत. दुष्काळसदृश परिस्थितीबाबत पुढील निर्णय घेण्यासाठी हे अहवाल महत्त्वाचे ठरणार असल्याने सर्व यंत्रणांनी सतर्क राहावे, असे निर्देश पालकमंत्री गोगावले यांनी दिले.

पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन आतापासूनच करा

पावसाने दीर्घकाळ दडी मारल्यामुळे उपलब्ध पाणीसाठ्यावर ताण येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संभाव्य पाणीटंचाईचा विचार करून डोंगराळ भागासह प्रत्येक तालुक्यातील टंचाईग्रस्त होऊ शकणाऱ्या गावांचा आढावा घ्यावा. कोणत्याही नागरिकाला पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी आवश्यक उपाययोजना आतापासूनच कराव्यात. उपलब्ध पाणीसाठ्याचा प्राधान्यक्रमाने पिण्यासाठी, त्यानंतर जनावरांसाठी आणि उपलब्धतेनुसार शेती व उद्योगांसाठी वापर करावा. अनधिकृत मोटारींद्वारे पाणी उपसा होणार नाही, तसेच पाण्याची अवैध विक्री रोखली जाईल, याची दक्षता घ्यावी. उद्योगांनीही पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, असे त्यांनी सांगितले.

वनराई बंधारे, गावतळी आणि जलसाठ्यांतील गाळ काढण्यावर भर

संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी लोकसहभागातून वनराई बंधारे उभारावेत. वनतळी, गावतळी, सिमेंट बंधारे आणि जलसंधारणाच्या अपूर्ण कामांना तातडीने पूर्णत्व द्यावे. आवश्यक ठिकाणी पिशव्या, यंत्रसामग्री, मनुष्यबळ आणि निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. नद्या, ओहोळ आणि धरणांमधील पाणीसाठा वाढविण्यासाठी शक्य त्या ठिकाणी गाळ काढण्याची कामे हाती घ्यावीत. उपलब्ध जलस्रोतांतील पाणी वाहून जाण्याऐवजी ते स्थानिक पातळीवर अडवून त्याचा उपयोग विहिरी, कूपनलिका आणि आसपासच्या गावांसाठी होईल, असे नियोजन करावे.

जलजीवन मिशनअंतर्गत अपूर्ण असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांना गती देण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची गरज कमी करण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजनांबरोबरच तातडीच्या उपायांवर भर द्यावा. जलसंधारणाच्या कामांसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री सज्ज ठेवावी आणि उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर करावा. या कामांसाठी औद्योगिक आस्थापनांचे सहकार्यही घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जनावरांसाठी चारा-पाण्याची व्यवस्था; मागेल त्याला काम

दुष्काळसदृश परिस्थितीत ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या उपजीविकेचा प्रश्नही महत्त्वाचा असल्याने जनावरांसाठी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करावी. रोजगाराची गरज असलेल्या नागरिकांना मागणीनुसार काम उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करावे. पाणी बचतीबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करावी. घरगुती वापरात तसेच उद्योगांमध्ये पाण्याचा पुनर्वापर वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले.

जिल्ह्यातील पाणीसाठा, टंचाईची स्थिती, जलसंधारणाची कामे आणि पीक नुकसानीचा  नियमित आढावा घेण्यात येणार आहे. या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासन, कृषी विभाग, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायती आणि संबंधित सर्व यंत्रणांनी एकत्रितपणे काम करावे. नागरिकांना पाणी उपलब्ध करून देणे आणि शेतीवरील संकटाची तीव्रता कमी करण्यासाठी सर्वांनी जबाबदारीने कार्यवाही करावी, असे आवाहन पालकमंत्री भरत गोगावले यांनी केले.

जिल्हाधिकारी किशन जावळे म्हणाले, जिल्ह्यातील पीक उत्पादनात ५० ते ६० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता असून, आगामी काळात पाणीटंचाईचे आव्हान निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे डोंगराळ भागासह प्रत्येक तालुक्यातील संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांचा आढावा घेऊन पिण्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करावे. कोणताही नागरिक पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. उपलब्ध पाणीसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्यास प्राधान्य द्यावे. तसेच, जलसंधारणाची कामे हाती घेऊन अनधिकृत मोटारींद्वारे होणारा पाणी उपसा रोखावा. जनावरांसाठी चारा व पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करावी आणि रोजगाराची मागणी करणाऱ्यांना काम उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी वंदना शिंदे यांनी जिल्ह्यातील पीक परिस्थितीचा आढावा सादर केला. बैठकीस सर्व संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.