मुंबई : महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी ५ हजार रुपये आगाऊ मदत जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच राज्यातील आणखी ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, आता दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या ३०५ झाली आहे. या निर्णयांमुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मिळणार आर्थिक मदत
दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत दिवाळीचा सण साजरा करताना शेतकऱ्यांना पैशांची कमतरता भासू नये, यासाठी सरकारने आगाऊ मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना याबाबत माहिती दिली.
दुष्काळ जाहीर करण्याची नियमित प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी नोव्हेंबरच्या अखेरपर्यंत वेळ लागू शकतो. मात्र, राज्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने यंदा आधीच दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. दुष्काळासंदर्भातील शासन निर्णयही ऑक्टोबर महिन्यात काढण्यात आला आहे. संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रिया दिवाळीपूर्वी पूर्ण करणे शक्य नसल्याने शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्याचा पर्याय निवडण्यात आला.
या निर्णयानुसार पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी ५ हजार रुपये जमा केले जाणार आहेत. या मदतीचा लाभ सुमारे एक ते सव्वा कोटी शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता असून, त्यासाठी अंदाजे ६ हजार कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
आणखी ४० तालुक्यांत दुष्काळ; राज्यातील संख्या ३०५ वर
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर सरकारने आणखी ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यामुळे राज्यातील एकूण दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या आता ३०५ झाली आहे. या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना शासन निर्णयानुसार विविध सवलती आणि उपाययोजनांचा लाभ मिळणार आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीला स्थगिती आणि पात्र कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत अशा उपाययोजना लागू राहतील. तसेच शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्यासह रोजगार हमी योजनेंतर्गत अधिक कामे उपलब्ध करून देण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
मराठवाड्यात पाणीटंचाई; टँकरची संख्या वाढवणार
मराठवाड्यात भूजल पातळी तीन मीटरपेक्षा खाली गेल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाई असलेल्या भागांमध्ये मागणीनुसार टँकर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पाणीपुरवठा सुरळीत राहावा आणि टँकरच्या वितरणावर नियंत्रण ठेवता यावे, यासाठी टँकरचे जीपीएसद्वारे ट्रॅकिंग केले जाणार आहे.
पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्यासाठी सरकारकडून आवश्यक उपाययोजना केल्या जात आहेत. पाण्याचा अनधिकृत वापर रोखण्यासाठी आतापर्यंत १६ हजार अनधिकृत जोडण्या तोडण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. दुष्काळी भागात उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करून नागरिकांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
वीजबिल व कर्जवसुलीबाबत शेतकऱ्यांना दिलासा
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांकडून वीजबिलांची वसुली करताना अनावश्यक दबाव आणू नये, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत. वीजबिल वसुलीसाठी अतिउत्साह दाखवणाऱ्या संबंधित यंत्रणांवर कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.त्याचप्रमाणे बँकांनीही शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुली करताना संवेदनशील भूमिका घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. खासगी बँका आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांशी याबाबत चर्चा केली जाणार आहे. शैक्षणिक शुल्क माफीच्या शासन निर्णयातील अटी आणि शर्ती हटवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
जनावरांच्या चाऱ्यासाठी सरकारची विशेष योजना
दुष्काळाचा फटका शेतीबरोबरच पशुधनालाही बसत आहे. त्यामुळे जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्यावर सरकार विशेष लक्ष देणार आहे. शेतकऱ्यांनी चारा किंवा चारा उत्पादनासाठी उपयुक्त पिकांची लागवड करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांकडून उत्पादित चारा सरकार खरेदी करणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करण्यास मदत होईल. तसेच शेतकऱ्यांना चारा उत्पादनातून उत्पन्न मिळण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकते.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणार १२ प्रकारच्या सवलती
दुष्काळग्रस्त घोषित केलेल्या तालुक्यांमध्ये शासन निर्णयानुसार पुढील १२ सवलती आणि उपाययोजना लागू राहणार आहेत.
१. जमीन महसुलात सूट देणे.
२. पीक कर्जाचे पुनर्गठन करणे.
३. शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देणे.
४. नियमानुसार पात्र कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत देणे.
५. शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देणे.
६. मनरेगा अंतर्गत कामांच्या निकषांमध्ये शिथिलता आणून अधिकाधिक कामे सुरू करणे.
७. गरजेनुसार पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर उपलब्ध करून देणे.
८. टंचाई जाहीर केलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीजजोडणी खंडित न करण्यासाठी उपाययोजना करणे.
९. शेतकरी आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या मजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी व्यवस्था करणे.
१०. जनावरांसाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे.
११. जलसंधारणाची कामे सुरू करणे.
१२. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करणे.
या उपाययोजनांमुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेती, पशुधन आणि ग्रामीण जनजीवनाला आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील अन्य महत्त्वाचे निर्णय
दुष्काळ निवारणाच्या निर्णयांबरोबरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इतर विषयांवरही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. घटनात्मक पदावर राहून सलग २५ वर्षे जनसेवा केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अभिनंदनाचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा ठराव मांडला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार आणि मंत्रिमंडळातील इतर सदस्यांनी टाळ्यांच्या गजरात या ठरावाचे स्वागत केले.
याशिवाय, शासकीय मालकीच्या छोट्या, चिंचोळ्या, स्वतंत्र बांधकामासाठी अयोग्य किंवा योग्य आकाराचा अभाव असलेल्या भूखंडांच्या वितरणाच्या धोरणात सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली. महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील नियम ३७ आणि ३७ अ मधील तरतुदींमध्ये सुधारणा केली जाणार आहे.
शेगावच्या गजानन महाराज संस्थानालाही मंजुरी
बुलढाणा जिल्ह्यातील मौजे गिरडा येथे यात्रास्थळाच्या विकासासाठी श्री संत गजानन महाराज संस्थान, शेगाव यांना कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. वृक्षलागवडीसाठी यापूर्वी देण्यात आलेल्या १९ हेक्टर ६ आर जमिनीपैकी ३ हेक्टर ८१ आर क्षेत्रावर बांधकाम करता येणार आहे. या निर्णयामुळे यात्रास्थळी येणाऱ्या भाविकांसाठी आवश्यक सुविधा विकसित करण्यास मदत होणार आहे.
एकंदरीत, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, पाणीटंचाईवर उपाययोजना, चारा उपलब्धता आणि कर्जवसुलीच्या प्रश्नांवर दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५ हजार रुपयांची आगाऊ मदत जमा होणार असल्याच्या घोषणेमुळे शेतकरी वर्गाचे लक्ष आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे लागले आहे.
