पुणे : पुणे शहर आणि परिसरात रॅपिडोच्या बाईक टॅक्सी सेवेबाबत प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शासनाची अधिकृत परवानगी मिळेपर्यंत ही सेवा बंद ठेवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या (आरटीए) बैठकीत दिले आहेत. आवश्यक कायदेशीर परवानगीशिवाय बाईक टॅक्सी सेवा सुरू असल्याचा मुद्दा रिक्षा संघटनांनी उपस्थित केला होता. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

आरटीएच्या बैठकीत वाहतूक सेवांबाबत चर्चा

ओला, उबर आणि रॅपिडो या ॲपआधारित प्रवासी वाहतूक कंपन्यांविरोधात आलेल्या विविध तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर पुणे आरटीएची संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्वप्निल भोसले, पिंपरी-चिंचवडचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राहुल जाधव आणि वाहतूक पोलीस उपायुक्त विक्रांत देशमुख उपस्थित होते. याशिवाय रिक्षा-कॅब संघटनांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित ॲप कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनीही बैठकीत सहभाग घेतला.या बैठकीत बाईक टॅक्सीची परवानगी, प्रवाशांकडून आकारले जाणारे भाडे आणि वाहतूक नियमांच्या अंमलबजावणीसह विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.

परवानगी मिळेपर्यंत बाईक टॅक्सी सेवा बंद

रॅपिडोच्या बाईक टॅक्सी सेवेला शासनाची आवश्यक कायदेशीर मान्यता मिळालेली नसल्याचे नमूद करत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी ही सेवा तातडीने बंद ठेवण्याचे निर्देश दिले. अधिकृत परवानगीशिवाय प्रवासी वाहतूक सुरू ठेवता येणार नाही, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे.त्यामुळे पुणे शहर आणि परिसरातील रॅपिडो बाईक टॅक्सी सेवेच्या अंमलबजावणीकडे आता लक्ष लागले आहे. मात्र, या आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशा प्रकारे होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

ओला, उबर आणि रॅपिडोलाही भाडेदरांचे नियम लागू

बाईक टॅक्सीबरोबरच ओला, उबर आणि रॅपिडो या कंपन्यांच्या भाडेदरांबाबतही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. सर्व रिक्षाचालक आणि कॅबचालकांनी शासनाने निर्धारित केलेल्या अधिकृत दरांनुसारच प्रवाशांकडून भाडे आकारावे, असे सांगण्यात आले आहे.तसेच, ओला, उबर आणि रॅपिडो या कंपन्यांना चालू महिन्यातील प्रवास आणि आकारलेल्या भाड्याची सविस्तर माहिती १० नोव्हेंबरपर्यंत आरटीएसमोर सादर करावी लागणार आहे. या तपशीलांची तपासणी करून कंपन्यांकडून नियमांचे पालन केले जात आहे की नाही, याची पडताळणी केली जाणार आहे.शहरातील सर्व पोलीस ठाण्यांना अधिकृत मीटरदरांच्या अंमलबजावणीबाबत आवश्यक सूचना देण्यात येणार असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

रिक्षा संघटनांचा विरोध; आंदोलनाचा इशारा

रॅपिडोची बाईक टॅक्सी सेवा आवश्यक परवानगीशिवाय सुरू असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतचे अध्यक्ष बाबा कांबळे यांच्यासह विविध रिक्षा संघटनांनी या सेवेला विरोध दर्शवला होता. प्रशासनाने दिलेल्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. तसेच, प्रशासनाने निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा रिक्षा संघटनांनी दिला आहे.

पुणेकरांच्या प्रवासावर काय परिणाम होणार?

बाईक टॅक्सीचा वापर करणाऱ्या प्रवाशांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. विशेषतः कमी अंतराचा प्रवास करण्यासाठी या सेवेवर अवलंबून असलेल्या प्रवाशांना पर्यायी वाहतूक साधनांचा वापर करावा लागू शकतो.

दरम्यान, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये या आदेशाची अंमलबजावणी कशी होते, रॅपिडो कंपनी यावर काय भूमिका घेते आणि अधिकृत परवानगीबाबत पुढे कोणती पावले उचलली जातात, याकडे प्रवासी, रिक्षाचालक आणि वाहतूक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.