मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत प्राप्त अर्जांचा विहित कालमर्यादेत निपटारा करावा, नागरिकांनी मागणी केलेल्या अधिसूचित सेवांच्या वितरणाच्या कामगिरीत ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक उद्दिष्ट साध्य करावे, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी आरटीएस डॅशबोर्डच्या आढाव्याविषयी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी तसेच सर्व प्रशासकीय विभागांच्या सचिवांच्या बैठकीमध्ये दिले.
महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाचे कार्यालयात झालेल्या या आढावा बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, मृद व जलसंधारण सचिव जितेंद्र पापळकर, आयोगाचे विशेष कार्य अधिकारी दिलीप शिंदे, महाआयटी महामंडळाचे मुख्य परिचलन अधिकारी, भगवान पाटील यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीस राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी तसेच सर्व प्रशासकीय विभागांचे सचिव दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.
यावेळी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ ची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या सेवा वितरणाच्या कामगिरीचे मूल्यमापन आरटीएस डॅशबोर्डवरील आकडेवारीच्या आधारे जिल्हानिहाय आणि विभागनिहाय करण्यात आले. याद्वारे उपलब्ध माहितीनुसार ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक साध्य करता येईल याची दक्षता घेण्यात यावी, असे मुख्य आयुक्त श्रीवास्तव यांनी निर्देशित केले. ‘आरटीएस’ सेवांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी डॅशबोर्डमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याबाबत महाआयटी महामंडळाचे संबंधित अधिकारी यांच्याशी समन्वय साधून आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबतचे निर्देशही त्यांनी दिले. बैठकीत जिल्ह्यांची कामगिरी १०० टक्क्यांच्या जवळ नेण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्यावर भर देण्यात आला.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सेवा अधिक संवेदनशीलतेने आणि गतिमान पद्धतीने देण्यात याव्यात. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सेवांच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घेऊन सेवा वितरणाच्या प्रणालीमध्ये आवश्यक सुधारणा करावी, असे निर्देश मुख्य आयुक्त श्रीवास्तव यांनी दिले.
‘आरटीएस’ सेवांच्या अंमलबजावणीमध्ये मागे असलेल्या जिल्ह्यांनी कामकाजात सुधारणा करून समाधानकारक कामगिरी साध्य करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांना विविध सेवा देताना विलंब टाळून त्या अधिक गतीने उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जावा असेही ते म्हणाले.
‘आरटीएस’ सेवांची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमित आढावा घ्यावा. सुधारणा करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत आणि नागरिकांना अधिक तत्परतेने सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी अपेक्षा आयुक्त श्रीवास्तव यांनी व्यक्त केली. नागरिकांना सेवा मिळविण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे महत्वाचे आहे. त्यादृष्टीने आपले सरकार सेवा केंद्र आणि सेतू केंद्रांवर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा सूचनाही देण्यात आल्या.
आगामी बैठकीत आरटीएस सेवांच्या संदर्भातील अर्जांच्या निपटाऱ्याबाबत जिल्ह्यांची व विभागांची कामगिरी आणि आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या कामकाजाची कार्यक्षमता या बाबींचा स्वतंत्रपणे आढावा घेण्यात येणार असून संबंधित माहिती व अहवाल तयार ठेवण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
