मुंबई : शहरांमध्ये निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याचे शास्त्रीय व्यवस्थापन ही केवळ आर्थिक व्यवहार्यतेची बाब नसून पर्यावरण संरक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यावश्यक गरज आहे. भविष्यात ऊर्जा निर्मितीचे खर्च कमी झाले, तरी शहरांमधील घनकचरा आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे आवश्यकच राहणार आहे. त्यामुळे गोबरधन योजनेअंतर्गत जैविक वायू प्रकल्प उभारण्यासाठी पुढील दोन ते चार वर्षांचा कालावधी अत्यंत महत्वाचा असून, महाराष्ट्र या क्षेत्रात देशात अग्रस्थानी राहील, असा विश्वास मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी व्यक्त केला.

केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या वतीने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या सहकार्याने मुंबईतील कफ परेड येथील ताज प्रेसिडेंट हॉटेलमध्ये आयोजित गोबरधन योजना, आदर्श राज्य संपीडित जैविक वायू धोरण आणि सॅस्की २०२६-२७ या विषयावरील राज्यस्तरीय कार्यशाळेत ते बोलत होते. यावेळी नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, भारत सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे संचालक विकास सिंह, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य विभागाच्या उपसचिव यशिका मेहता, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खन्ना, संचालक (वित्त) व्ही. आर. के. गुप्ता, संचालक (मानव संसाधन) पुष्पकुमार नायक आदी उपस्थित होते. यावेळी बँक, शेतकरी संघ, उद्योग विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कचरा प्रक्रिया ही शहरांची मूलभूत गरज

गोबरधन योजनेच्या अनुषंगाने मुख्यसचिव अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले की, शहरांमध्ये कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावणे आणि त्यावर प्रक्रिया करणे याला केवळ नफ्या-तोट्याच्या गणितात बसवता येणार नाही. कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या कमी आकर्षक ठरले, तरी पर्यावरणीय आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने त्यांची आवश्यकता कायम राहणार आहे. शहरांमध्ये कचरा डेपो किंवा प्रक्रिया प्रकल्प आपल्या परिसरात नको, अशी नागरिकांची भूमिका असते. मात्र, प्रत्येक शहराला कचरा व्यवस्थापनाची सुविधा आवश्यक असते. त्यामुळे नागरी भागांमध्ये योग्य ठिकाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे, स्थानिक नागरिकांच्या समस्यांचा विचार करणे आणि कचऱ्याचे शास्त्रीय व्यवस्थापन करणे ही प्रशासनाची महत्वाची जबाबदारी आहे, असे त्यांनी सांगितले.

सात महानगरपालिकामध्ये प्रकल्पांसाठी पुढाकार

महाराष्ट्रातील सात महानगरपालिकांमध्ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या सहकार्याने जैविक वायू प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने पुढाकार घेण्यात आल्याची माहिती अग्रवाल यांनी यावेळी दिली. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनला एक रुपयाच्या नाममात्र मोबदल्यात जमीन हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया पुढे नेल्याचेही त्यांनी सांगितले. यामुळे प्रकल्प उभारणीतील सुरुवातीचा आर्थिक भार कमी होऊन प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला चालना मिळू शकते. केंद्र शासनाच्या सॅस्की योजनेअंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या आर्थिक सहाय्याचा उपयोग करून प्रकल्पांचा आर्थिक भार कमी करण्याच्या शक्यतांचाही विचार सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मोठ्या प्रमाणातील कचऱ्याचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी योग्य तंत्रज्ञान, सक्षम पायाभूत सुविधा आणि दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक आहे. मुंबई, पुणे महानगरपालिकांनी केलेल्या ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाचाही त्यांनी उल्लेख केला. अशा प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता, ऊर्जेचा कार्यक्षम वापर आणि कचरा प्रक्रियेची क्षमता यांचा अभ्यास करून अन्य शहरांमध्येही योग्य मॉडेल विकसित करता येऊ शकतात, असे त्यांनी सूचित केले. कचरा डेपोवरील दुर्घटना आणि कचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित न्यायालयीन निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर नागरी तसेच ग्रामीण भागांमध्ये शास्त्रीय कचरा व्यवस्थापन सुविधांची उभारणी करण्याची आवश्यकता त्यांनी यावेळी अधोरेखित केली.

कृषी कचऱ्यापासूनही ऊर्जा निर्मितीची संधी

नागरी घनकचऱ्याबरोबरच कृषी अवशेषांपासून ऊर्जा निर्मिती करण्याचीही मोठी संधी आहे. कृषी कचरा योग्य पद्धतीने संकलित करून प्रक्रिया केंद्रांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी वाहतूक आणि पुरवठा साखळी विकसित केल्यास या क्षेत्रातील संधींचा अधिक परिणामकारक वापर करता येईल. जैविक वायू निर्मितीनंतर उपलब्ध होणाऱ्या सेंद्रिय पदार्थांचाही योग्य उपयोग केल्यास कचऱ्याचे मूल्यवर्धन आणि संसाधनांचा पुनर्वापर शक्य होईल, असे अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले.

पुढील दोन ते चार वर्षे निर्णायक

गोबरधन योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढील दोन ते चार वर्षांचा कालावधी निर्णायक असल्याचे अग्रवाल यांनी सांगितले. ऊर्जा क्षेत्रात तंत्रज्ञान वेगाने विकसित होत असल्यामुळे भविष्यात पारंपरिक इंधनांवरील अवलंबित्व आणि त्यांची आर्थिक व्यवहार्यता बदलू शकते. त्यामुळे आज उपलब्ध असलेल्या संधींचा उपयोग करून कचरा प्रक्रिया आणि जैविक वायू निर्मितीचे प्रकल्प उभारणे आवश्यक आहे. या क्षेत्रात येत्या काळात महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी राहील. राज्य शासन, पेट्रोलियम कंपन्या, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि केंद्र शासनाच्या वित्तीय सहाय्य योजनांनी एकत्रितपणे काम केल्यास हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

जैविक वायू प्रकल्पांसाठी जागा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सहकार्य महत्वाचे – विकास सिंह

कचऱ्यापासून संपीडित जैविक वायू निर्मिती (सीबीजी) करणाऱ्या प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य जागेची उपलब्धता, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सहकार्य आणि प्रकल्पांच्या आर्थिक व्यवहार्यतेला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. केंद्र व राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि उद्योग क्षेत्राने समन्वयाने काम केल्यास कचरा व्यवस्थापनाच्या समस्येवर उपाय शोधण्याबरोबरच स्वच्छ ऊर्जानिर्मितीला चालना देता येईल, असे प्रतिपादन भारत सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे संचालक विकास सिंह यांनी यावेळी केले. नागरी भागात मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याची योग्य विल्हेवाट न लावल्यास दुर्गंधी, पर्यावरणीय समस्या आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित अडचणी निर्माण होऊ शकतात. मात्र, याच कचऱ्याचा नियोजनबद्ध वापर करून जैविक वायूची निर्मिती केल्यास त्याचे ऊर्जास्रोतामध्ये रूपांतर करता येते, असे त्यांनी नमूद केले.

तत्पूर्वी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खन्ना यांनी गोबरधन योजनेच्या माध्यमातून कृषी अवशेष आणि नागरी सेंद्रिय कचऱ्यापासून संपीडित जैविक वायू (कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस) निर्मितीला चालना देण्याचे महत्व अधोरेखित केले. या कार्यशाळेत केंद्र व राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी, पेट्रोलियम कंपन्यांचे प्रतिनिधी, महानगरपालिका व नगरपरिषदांचे अधिकारी, जैविक वायू प्रकल्पांचे विकासक, वित्तीय संस्था आणि तंत्रज्ञान भागीदार सहभागी झाले होते.