मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील सासवड नगरपालिकेतील २३० कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), कर्मचारी राज्य विमा (ईएसआय) आणि अन्य वैधानिक लाभ मिळत आहेत किंवा नाहीत, याची विशेष चौकशी करून सात महिन्यांचे थकीत वेतन तातडीने अदा करावे, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिले.
कामगार आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीत कामगार मंत्री फुंडकर बोलत होते. यावेळी आमदार विजय शिवतारे, कामगार विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन, उपसचिव रोशनी कदम आदी उपस्थित होते.
कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर म्हणाले, नगरपालिका ही मूळ नियोक्ता संस्था असल्यामुळे संबंधित ठेकेदारांकडून कामगार कायद्यांचे पालन होत आहे किंवा नाही, याची तपासणी करणे ही नगरपालिकेची कायदेशीर जबाबदारी आहे. त्यामुळे सासवड नगरपालिकेकडून या संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल तातडीने मागवावा, अशा सूचनाही कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी दिल्या.
सासवड नगरपालिकेत एकूण २३० कंत्राटी कामगार गेल्या २८ वर्षांपासून सेवा बजावत आहेत. या कामगारांची कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याची मागणी आहे. नगरपालिकेने मंजूर केलेल्या वेतनातून विविध कारणांमुळे ३० ते ४० टक्के रक्कम कपात केली जात असल्याचे, तसेच २०२२ पासून अनेक कामगारांचा पीएफ नियमितपणे जमा झालेला नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय, ईएसआय, किमान वेतन, साप्ताहिक सुटी आणि अन्य वैधानिक लाभांबाबतही तक्रारी करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
