मुंबई – पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदराजवळ जागतिक दर्जाचा आंतरराष्ट्रीय बहुउद्देशीय कृषी बाजार विकसित करण्याचा राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी सिंगापूरमधील गुंतवणूकदार, सार्वभौम गुंतवणूक संस्था आणि जागतिक वित्तीय संघटनांशी असलेल्या डीबीएस बँकेच्या नेटवर्कच्या माध्यमातून बँकेने गुंतवणूक व धोरणात्मक भागीदारी आणण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले.पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्यासमवेत डीबीएस बँक व आयआयकेअर फाउंडेशनच्या प्रतिनिधींची सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी पणन मंत्री रावल बोलत होते.
पणन मंत्री रावल म्हणाले, या बाजारात एकात्मिक शीतसाखळी, प्रक्रिया सुविधा, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची गुणवत्ता व्यवस्था आणि जागतिक बाजारपेठेशी थेट संपर्क उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प कृषी व्यापार आणि निर्यातीचे जागतिक केंद्र म्हणून विकसित होऊ शकेल. हवामान बदलामुळे वारंवार उद्भवणारा दुष्काळ, अनिश्चित पाऊस, पाणीटंचाई आणि हवामानातील तीव्र बदलांचा शेती उत्पादन व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. नदी पुनरुज्जीवन, शाश्वत जलव्यवस्थापन, भूजल पुनर्भरण आणि दुष्काळ निवारण प्रकल्पांसाठी आंतरराष्ट्रीय हरित वित्त व हवामानविषयक गुंतवणूक उपलब्ध करण्याच्या संधी डीबीएस बँकेने शोधाव्यात, असेही मंत्री रावल यांनी सांगितले.
प्रगत सिंचन तंत्रज्ञान, अचूक शेती, दुष्काळरोधक पिके आणि डिजिटल कृषी उपायांच्या माध्यमातून हवामान अनुकूल शेतीला प्रोत्साहन देण्यावर राज्य शासनाचा भर आहे. आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान व आर्थिक भागीदारीमुळे हे उपाय शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकतील. काढणीपश्चात होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी शीतसाखळी, आधुनिक गोदामे, अन्नप्रक्रिया, वाहतूक व्यवस्था आणि कृषी पणन पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यास पूरक ठरेल. मुंबई आणि पुण्याबाहेरील टियर-२ व टियर-३ शहरांमध्ये आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आकर्षित करून संतुलित प्रादेशिक विकासाला चालना देण्यावर भर देण्यात येत आहे. डीबीएस बँक आणि तिच्या आंतरराष्ट्रीय भागीदारांनी नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, जळगाव, धुळे, कोल्हापूर, सोलापूर, अमरावती आणि नांदेडमधील औद्योगिक विकास, कृषी प्रक्रिया, लॉजिस्टिक्स, तंत्रज्ञान सेवा व नवीन व्यवसायांच्या संधींचा विचार करावा, असे आवाहन मंत्री रावल यांनी केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासन प्रादेशिक दळणवळण आणि पायाभूत सुविधांच्या विस्तारावर भर देत आहे. प्रादेशिक विमानतळांचा विस्तार, राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांची सुधारणा, द्रुतगती मार्गांचे जाळे, रेल्वेचे आधुनिकीकरण आणि वंदे भारत रेल्वे सेवांची वाढती जोडणी यामुळे महानगरांबाहेर गुंतवणुकीच्या नव्या संधी निर्माण होत आहेत. प्रादेशिक औद्योगिक उद्याने, कृषी प्रक्रिया समूह, लॉजिस्टिक्स केंद्रे, आरोग्य सुविधा, शैक्षणिक संस्था, नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प आणि जागतिक क्षमता केंद्रांमध्ये गुंतवणुकीला मोठा वाव आहे. या गुंतवणुकीमुळे स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती होऊन महानगरांवरील स्थलांतराचा ताण कमी होईल आणि सर्वसमावेशक व शाश्वत आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. दुष्काळ प्रतिरोधक्षमता, नदी पुनरुज्जीवन, हवामानानुकूल शेती, प्रादेशिक पायाभूत सुविधा आणि कृषी निर्यात विकासाशी संबंधित प्रकल्पांची संयुक्त रूपरेषा विभाग व संस्थात्मक भागीदारांनी तयार करावी. आंतरराष्ट्रीय भांडवल, तंत्रज्ञान आणि संस्थात्मक कौशल्याची सांगड महाराष्ट्रातील शेतकरी, ग्रामीण समुदाय आणि उदयोन्मुख शहरांच्या विकासाशी घालण्याचे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट असल्याचे मंत्री रावल यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
परकीय थेट गुंतवणूक, हरित वित्त आणि ग्रामीण आरोग्याला चालना देण्यासाठी त्रिपक्षीय सामंजस्य करार
महाराष्ट्रातील थेट परकीय गुंतवणूक, जागतिक क्षमता केंद्रांचा विस्तार, हरित वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञानाधारित नवकल्पना आणि ग्रामीण आरोग्य सुविधांना चालना देण्यासाठी राज्य शासन, डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेड आणि आयआयकेअर फाउंडेशन यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला. मुंबईतील मलबार हिल येथील सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात हा करार झाला.
पणन, राजशिष्टाचार आणि थेट परकीय गुंतवणूक मंत्री जयकुमार रावल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हे करार झाले. यावेळी राज्य शासनाच्या वतीने राजशिष्टाचार, थेट परकीय गुंतवणूक, अनिवासी भारतीय व्यवहार आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क विभागाचे सचिव डॉ. राजेश गवांदे, डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेडच्या वतीने कार्यकारी संचालक तथा इंडिया हेड ऑफ गव्हर्नमेंट बिझनेस राजीव बग्गा आणि आयआयकेअर फाउंडेशनच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी विठ्ठल भापकर यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारातून बिगर-वित्तीय सहकार्याची चौकट उभारण्यात आली आहे.
यावेळी पणन, राजशिष्टाचार आणि थेट परकीय गुंतवणूक मंत्री जयकुमार रावल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली हवामान बदलास सक्षम, जागतिक स्तरावर जोडलेली आणि सामाजिकदृष्ट्या सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्था उभारण्याची राज्याची भूमिका मांडली.
या भागीदारीच्या माध्यमातून नदी पुनरुज्जीवन, दुष्काळ निवारण, हवामान बदलास सक्षम शेती आणि आधुनिक काढणीपश्चात पायाभूत सुविधांसाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व तंत्रज्ञानविषयक सहकार्याला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. आयआयकेअर फाउंडेशनच्या माध्यमातून जागतिक तज्ज्ञतेचा उपयोग करून राज्यातील सुविधा अपुऱ्या असलेल्या ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये परवडणारी आरोग्यसेवा, टेलिमेडिसिन, डिजिटल आरोग्य तंत्रज्ञान आणि आधुनिक वैद्यकीय सुविधांच्या विस्तारावरही भर दिला जाणार आहे.
वाढवण बंदराजवळ प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय बहुउद्देशीय कृषी बाजारपेठेला जागतिक दर्जाचे कृषी व्यापार केंद्र म्हणून विकसित करण्यातील गुंतवणुकीच्या संधींवर या भागीदारीत भर देण्यात आला आहे. संतुलित प्रादेशिक विकास आणि स्थानिक रोजगारनिर्मितीसाठी जागतिक गुंतवणूकदारांनी मुंबई व पुण्याबरोबरच वाढती विमानतळ, महामार्ग आणि रेल्वे जोडणी असलेल्या द्वितीय व तृतीय श्रेणीतील शहरांकडेही लक्ष केंद्रित करावे, अशी भूमिका मांडण्यात आली.
या सहकार्यामुळे जागतिक भांडवल, प्रगत तंत्रज्ञान आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा राज्यातील शेतकरी, ग्रामीण समुदाय आणि प्रादेशिक केंद्रांपर्यंत पोहोचविण्यास मदत होणार असून, देशातील प्रमुख गुंतवणूक केंद्र म्हणून महाराष्ट्राचे स्थान अधिक बळकट होणार आहे.
यावेळी सचिव डॉ. राजेश गवांदे, डीबीएस बँक इंडियाचे कार्यकारी संचालक तथा इंडिया हेड ऑफ गव्हर्नमेंट बिझनेस राजीव बग्गा, आयआयकेअर फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विठ्ठल भापकर, डीबीएस बँक समूह, सिंगापूरच्या व्यवस्थापकीय संचालक सारा त्साओ, कार्यकारी संचालक मिशेल टिओ, उपाध्यक्ष माया वानिया, डीबीएस बँक इंडियाचे उपाध्यक्ष श्रेयांश श्रीवास्तव, आयआयकेअर फाउंडेशनचे आरोग्य प्रमुख डॉ. मुफ्फजल लकडावाला, उपसचिव अविनाश सोलवट, उपमुख्यमंत्र्यांचे धोरणात्मक सल्लागार डॉ. संतोष भोसले आणि विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
